नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अधिकांश आरोपीमाथिको कसुर ठहर 

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाका प्रतिवादी बनाइएका अधिकांश आरोपी कसुर ठहर भएका छन् । 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको करोडौँको ठगी र संगठित अपराध प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अधिकांश आरोपीको कसुर ठहर गरेको हो । 

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले मंगलबार यस मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । सजाय निर्धारण भने अर्को पेशीमा तोकिने न्यायाधीश खड्काको इजलासको आदेशमा भनिएको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । फैसलाअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यले राज्यको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पु¥याएको भन्दै उनीहरूलाई सो कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो । राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर हुनेहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई, गिरोहका मुख्य सदस्यहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र आङटावा शेर्पा रहेका छन् ।

अदालतले रायमाझीलाई बिचौलियाहरूसँग मिलेर नीतिगत सेटिङ मिलाउने र रकम असुलीमा संलग्न रहेको भन्दै संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई संगठित ठगी र सङ्गठित अपराधमा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । उनले मन्त्री पदमा रहँदा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पु¥याएको फैसलामा उल्लेख छ । 

यसैगरी पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सरकारी लिखत किर्ते गर्ने र गिरोहलाई मन्त्रालयको गोप्य सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा मुख्य भूमिका रहेको ठहर गरिएको छ । उनलाई सङ्गठित ठगी, किर्ते र राज्य विरुद्धको अपराधमा दोषी मानिएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई गृह मन्त्रालयमा बसेर भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने र बिचौलियाबाट मोटो रकम लिने कार्यमा दोषी ठहर गरिएको छ । यसमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।

जिल्ला अदालतले केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी योजनाकार भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूले नै पीडितहरूबाट करोडौँ रकम उठाएको, नक्कली डकुमेन्ट बनाएको र राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएको प्रमाण अदालतले फेला पारेको छ ।

भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा कुन नेतालाई कति पैसा बुझाइयो भन्ने विवरण फेला परेकालाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिएको छ  ।

सन्देश शर्मा र सागर राईले दाङ, बुटवल र बागलुङ क्षेत्रका सोझा नागरिकहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम सङ्कलन गर्ने र नक्कली परिचयपत्र वितरण गर्ने काम गरेका थिए ।

२०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो । कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा छ ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा, साथै गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन, उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा दायर भएको थियो ।

फैसलामा आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र शरणार्थीको सूचीमा राख्ने कार्यले नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पु¥याएकाले उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने ठहर गरिएको हो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुर रायमाझीका छोरा), रामशरण के.सी., टंक कुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका छन् । उनीहरूविरुद्ध लगाइएको अभियोगमा पर्याप्त तथ्यगत आधार नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

.