काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । उक्त कोष २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर संकलन गरिएको उनले बताए ।
सांसद पुनले गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग बजेटको अभाव नभई उपलब्ध रकम खर्च गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त कोषको रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी उनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको आरोप पनि लगाए । विसं २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल करिब ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको जानकारी उनले दिए ।
विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि ट्याक्सीको संख्या नबढाइनुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनको तर्क थियो । सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै सांसद पुनले ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई अवसर दिन सरकारसँग माग गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया