काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ अन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या विगतको तुलनामा बढेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखाले सञ्चालन गरेको अभियानले देशभरिका बालबालिकाको पोषण अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रूपमा देखिएको जनाएको हो ।
पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा का अनुसार यस पटकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ । यसअघि यस्तो संख्या करिब एक प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
उनले देशभर अभियान सञ्चालन गरिएकाले यस पटक वास्तविक अवस्था बढी स्पष्ट रूपमा देखिएको बताए । ‘पहिले प्रदेशस्तरमा मात्र अवस्था अध्ययन गरिन्थ्यो, अहिले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्दा कुपोषित बालबालिका बढी भेटिएका हुन्,‘उनले भने।
विभागका अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषणको समस्या बढी देखिएको छ । यस्तो कुपोषण भएका बालबालिका अत्यधिक दुब्ला, ख्याउटे तथा करङ देखिने अवस्थाका हुने गर्दछन् ।
कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराइने गरिएको छ । उक्त उपचारपछि पनि सुधार नदेखिएका बालबालिकालाई देशभर रहेका २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा र बच्चासहित राखेर निगरानीसहित उपचार गरिने विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मध्यम शीघ्र कुपोषण १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिका दुब्लाउने, उमेरअनुसार तौल नहुने तथा कमजोर देखिने समस्या हुने गर्दछ ।
साधनस्रोतको अभावका कारण अभियान आगामी जेठ महिनासम्म सञ्चालन गरिने शाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिए । सरकारले पहिलो पटक गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उचाइ तथा तौल नाप्ने उपकरण अभावका कारण सबै पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएकाले अभियानको अवधि थप गरिएको हो ।
सरकारले छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अभियानअन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषण अवस्था पहिचान गर्ने गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया