काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार दिने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका शिक्षामन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विस्तापित परिवारको रुजु गरी पुनस्थापनाका लागि प्रतिमहिना प्रति परिवार २५ हजार उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै उनीहरुको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले पाँच सदस्य परिवार भएकाहरुलाई प्रतिपरिवार प्रति महिना १५ हजार र सो भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति २ हजार थप गरेर दिने निर्णय भएको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्तापित हुने व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनस्थापना खर्च बापत रु २५००० एकमुस्ट रुपमा प्रदान गर्ने । जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार प्रति महिना राहत रकम रु १५ हजार प्रतिमहिनाको र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य रु २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने,’ सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने परिवारलाई सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत आजको बैठकले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया