शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : सस्मित पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शिक्षा प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार यस वर्ष शैक्षिक सत्र इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्नुपरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना तथा पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी वैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गरिएको हो ।

उनले आइतबारको बिदा र क्रेडिट आवर सम्बन्धी विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

विद्यालय शुल्क नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले समन्वयमार्फत काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको उनले बताए । अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालयले विशेष नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता लिई फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र केहीले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको पनि उनले बताए । चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ। हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’

उनले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रिया अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पार्दै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने बताए ।

एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी सुनिश्चितता तथा चिकित्सा शिक्षातर्फ ‘डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरह मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सुकुमबासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्न मन्त्रालयले छुट्टै पोर्टलमार्फत गुनासो व्यवस्थापन गरिरहेको पनि उनले समितिलाई बताए ।