काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा समेत पछाडि रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको अभाव रहेको उल्लेख गरे । कानून निर्माण प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएकाले सडक सुरक्षासम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सचिव सिग्देलका अनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र छिट्टै स्वीकृतिका लागि पेश गरिने जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । अहिले सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
सिग्देलले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक कारबाहीको विषय नभई शिक्षा, पूर्वाधार, अनुसन्धान र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
उनका अनुसार ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०/२०३०’ कार्यान्वयनमा रहेको छ र आगामी कार्यक्रमहरू सोही योजनाअनुसार अघि बढाइनेछ । पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने तथा राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरी आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सचिव सिग्देलले मोबाइल प्रयोग, म्युजिक तथा चलायमान भिडियो विज्ञापनका कारण पनि सडक दुर्घटना बढिरहेको बताए । यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहले प्राविधिक मापदण्डविहीन सडक निर्माण गर्दा गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उनले कतिपय जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया