काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिएको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बजेटको सिलिङबारे जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थसचिव उपाध्यायले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो सिलिङ तय गरेको जानकारी दिए । उनले तोकिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई सीमा पठाइसकिएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना र विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्, अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती र अधुरा आयोजनाका बारेमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।’
अर्थसचिव उपाध्यायले चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्र र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (८ खर्ब ८६ अर्ब) मात्र पुगेको पनि जानकारी दिएका छन् । उनले यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आगामी बजेटलाई कसरी नतिजामुखी बनाउने भन्नेमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको पनि बताए ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज, १५ वटा असान्दर्भिक कानुनहरू खारेजीको प्रक्रियामा रहेको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने उनले उल्लेख गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया