काठमाडौं । सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने बताए ।
उनले विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । उनका अनुसार उर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
उनले अन्तरदेशीय उर्जा व्यापार सम्झौताहरुलाई दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया