काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट सिधै पैसा वितरण गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भुजेलले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने नीति लिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँ सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई ‘बीउपूँजी’ का रूपमा परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडाइका साथ असुलउपर गरेर मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ । ‘सरकारी कोषबाट पैसा दिएर वितरण गर्ने होइन, असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएर उठेको रकम नै फिर्ता गर्ने हो, ‘उनले भने ।
सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको बदनियत भएको उल्लेख गर्दै हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको बताए । उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।
उनले हाल एउटै व्यवस्थापन समितिले धेरै सहकारी हेर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको भन्दै प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै व्यवस्थापन संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सचिव भुजेलले बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि नयाँ स्वायत्त नियामक निकाय गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै प्राधिकरणमार्फत विशेष नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सहकारी संघ–महासंघहरूले प्रवर्द्धनको सट्टा आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमनमा ध्यान नदिँदा समस्या बढेको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा बचत तथा ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याइने उनले बताए ।
सरकारले सहकारी संघहरूलाई यस्तो कारोबार बन्द गर्न वा बैंकमा रूपान्तरण हुनका लागि तीन वर्षको संक्रमणकालीन समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको पनि सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सहकारीको समस्या केन्द्रमा मात्र सीमित नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा र बचत फिर्ता व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया