काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षमता विस्तार र व्यवसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले उत्पादनमुखी उद्योगलाई सहयोग पुग्ने गरी कर तथा भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
खनालले विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण वैदेशिक व्यापारमा अपचलन तथा आन्तरिक बजारमा कर छली बढिरहेको छ । बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका तथा कर नतिरेका वस्तु खुलेआम भेटिनुले व्यापारिक विचलन बढेको संकेत गर्ने उनले बताए ।
उनले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने बरु सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गरे । साथै, उत्पादनशील उद्योगलाई राहत पुग्ने गरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
तर आयात घटाउने नाममा अव्यावहारिक रूपमा भन्सार दर बढाउने नीति अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउने सोचले मात्रै ट्यारिफ बढाइयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउँछ, ‘उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आगामी बजेट लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले ठूलो आकारको बनाउन आवश्यक नरहेको पनि स्पष्ट पारे । कार्यान्वयन गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउनुको सट्टा यथार्थपरक र परिणाममुखी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने तथा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
सरकारले नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठेर निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथीका रूपमा व्यवहारमा नै साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया