काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले श्रमिक अधिकार संरक्षण र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन श्रम कानून संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मे दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले श्रमिक हितका विभिन्न नीतिगत प्रस्तावहरू अघि सार्दै श्रम क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि तत्काल सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापना, जीवनयापन लागतमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण तथा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले बदलिँदो श्रम बजार, रोजगारीको अनौपचारिकीकरण, प्रविधि (एआई र स्वचालन), महँगी, आप्रवासी श्रमिकको शोषण र जलवायु परिवर्तनले श्रमिक अधिकारमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
श्रेष्ठले अबको श्रम आन्दोलन तलब वृद्धिमा मात्र सीमित नभई उत्पादनशीलता, दक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, राज्यका सबै संरचनामा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक श्रम आयोग गठन गर्न, करार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न र सामाजिक सुरक्षा कोषको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकलाई जीवनयापन लागतसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने, सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने, इन्टर्नशिपलाई पारिश्रमिकसहित लागू गर्ने तथा एआई, रोबोटिक्स, फिनटेक र हरित रोजगारीसम्बन्धी तालिम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
महिला श्रमिकका लागि समान कामको समान पारिश्रमिक लागू गर्न, उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउन पनि जेटियुसिसीले माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया