‘सुकुमबासी’ हटाउन सफल देखिएका बालेन, कसरी गर्छन् दिगो व्यवस्थापन ? 

काठमाडौं । लामो समयको राजनीतिक खिचातानी, कानुनी लडाइँ र सामाजिक बहसपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउने आफ्नो योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । काठमाडाैं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा सुकुमबासी हटाउने योजना अघि सारेका बालेन सफल हुन सकेका थिएनन् । संघीय सरकारसँगको निरन्तर शक्ति संघर्षका कारण असफल देखिएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाको अवधिमा अन्य कामसहित सुकुमबासी व्यवस्थापनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा उनीहरुलाई हटाउन सफल देखिए । 

वर्षौँदेखि त्यही सुकुमबासी बस्तीलाई भोट बैंक बनाइयो । राजनीतिक दलहरूको आड र भरोसामा वास्तविक सुकुमबासी भन्दा सुकुमबासीका नाममा ‘हुकुम’ चलाउनेहरुको रजगज थियो । सिट संख्याका आधारमा बलियो देखिएको बालेन सरकारले एक महिनाको ‘सफर’ गरिरहँदा व्यवस्थापनको चुनौतीलाई शंकाको सुविधा दिने हो भने नदी किनारबाट अव्यवस्थित बस्ती हटाउने काममा सफल रहेको मान्न धेरै हिच्किचाउनु पर्दैैन । 

मेयर हुँदा सपना, प्रधानमन्त्री भएपछि पूरा गर्दै बालेन 

काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा बालेन शाह र तत्कालीन संघीय सरकारबीच सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा भएको ‘टसल’ नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित थियो । बालेनले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि गृह प्रशासनको असहयोगका कारण डोजरहरू फिर्ता हुनुपरेको थियो । त्यतिबेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखेको आक्रोश र ‘सहरलाई व्यवस्थित बनाउने’ उनको दृढ संकल्पले नै उनलाई युवामाझ र सुशासन चाहने नागरिकहरूबीच लोकप्रिय बनाएको थियो ।

अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बालेनले ‘शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गरे, जसको प्राथमिकतामा खोला किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउने बुँदा समावेश छ ।

विगतमा झडप र तनाव हुने गरेको भए पनि यसपटकको अभियानमा एउटा ठुलो परिवर्तन देखियो । स्थानीय र संघीय सरकारबीचको अभूतपूर्व समन्वय । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई पूर्ण समर्थन जनाएपछि अभियान थप बलियो बन्यो ।

गत बिहीबार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयसँगै सुरक्षा निकायले बस्तीहरूमा माइकिङ सुरु गरेको थियो । नागरिकहरूले पनि यस पटक प्रतिरोध गर्नुको सट्टा प्रशासनको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना सामान सार्न थाले । थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ र सिनामंगल क्षेत्रमा नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नागरिकलाई सामान ओसार्न सहयोग गरिरहेको दृश्यले यसपटकको अभियान संयमित रहेको पुष्टि गर्छ ।

अपरेशनको विवरण : थापाथलीदेखि मनोहरासम्म

शनिबार वैशाख १२ गते बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको बस्ती हटाउने कार्यले दिनभर काठमाडौंको भूगोललाई व्यस्त बनायो । थापाथलीमा रहेका १४६ घरधुरीका टिनका छाप्राहरू ११ बजेसम्म पूर्ण रूपमा खाली गरियो । गैरीगाउँ र शान्तिनगरमा ६२० घरधुरी रहेको यस क्षेत्रमा पक्की घरहरूको संख्या बढी भएकाले केही चुनौती देखिए पनि लगभग दिउँसो ६ बजेसम्म यहाँको बस्ती पनि हटाइयो ।

मनोहरा (भक्तपुर)मा ७७७ घरधुरी रहेको मनोहरा किनारमा भने साँझपख केही विवाद उत्पन्न भयो । सुरक्षाकर्मीले ७ वटा पक्की घर भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीयको तर्फबाट ढुङ्गामुढा प्रहार भयो, जसमा २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सूर्यबहादुर खड्काले पुष्टि गरे ।

पीडितको गुनासो र मानव अधिकारको चासो

बस्ती खाली गरिए पनि विस्थापित नागरिकहरूको पीडा भने कम छैन । ‘दुई–तीन दिनको सूचनामा कोठा खोज्न सम्भव भएन, हामी अब कहाँ जाने ?’ भन्दै कतिपयले सरकारले ‘उठीबास’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस विषयमा नागरिक समाज र केही राजनीतिक दलले ‘वैकल्पिक व्यवस्था बिनाको विस्थापन’ भन्दै मानव अधिकार उल्लंघनको प्रश्न समेत उठाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले पनि स्थलगत अनुगमन गरी विस्थापितहरूको अवस्था बुझ्ने कार्य गरिरहेको छ ।

व्यवस्थापनको योजना : होल्डिङ सेन्टर र स्थायी आवास

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार सरकारले विस्थापितहरूलाई अलपत्र नछाड्ने रणनीति लिएको छ । पहिलो चरणमा उनीहरूलाई दशरथ रंगशालामा राखेर विस्तृत विवरण संकलन गरिन्छ । 

वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी उनीहरूलाई नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुमबासीकै लागि बनाइएका ती भवनहरूमा हाल रङ्गरोगन, बिजुली र पानी जडानको काम भइरहेको छ । प्रत्येक परिवारलाई शौचालयसहितको सानो युनिट उपलब्ध गराइने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबको चुनौती

प्रधानमन्त्री बालेनले वर्षौँदेखिको गिजोलिएको सुकुमबासी समस्यालाई समाधान गर्ने साहस त देखाएका छन्, तर उनको वास्तविक परीक्षा भने अब सुरु भएको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा सफल भएका बालेन सरकारमाथि अन्य चुनौतीहरू भने यथावत् छन् । वास्तविक सुकुमबासी पहिचानदेखि उनीहरूको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती भने छ । अहिले तत्कालका लागि सरकारी भवनमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिने तयारी गरिएको छ । वर्षौँदेखि भूत बंगाला जस्तो बनेको सुकुमबासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट अहिले प्रयोगमा आउँदैछ । तर उनीहरुलाई तत्कालका लागि दिइने गाउँ, बास र कपासको व्यवस्थापनदेखि पछि रोजगारीसम्म दिनु सरकारको चुनौती रहेको छ । यदि त्यसलाई बालेन आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सम्पन्न गर्न सकेनन् भने केवल शहरबाट गरिब हट्छ तर गरिबी यथावत् रहने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । 

जे होस्, काठमाडौंका खोलाहरूले आफ्नो प्राकृतिक बहाव र किनार फिर्ता पाउने संकेत देखिएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेनको ‘सहरी सुशासन’ को पहिलो ठुलो जितका रूपमा हेरिएको छ ।