भिजिट भिसा प्रकरणमा राजनीतिक ‘जुगलबन्दी’, सभामुख भन्छन् : ‘सांसदलाई दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिनु स्वाभाविक’

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षीको निरन्तरको अवरोधले संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदा बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन वा संसदीय छानबिन समिति बनाउन अझै तयार भएको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूको आ–आफ्नै अड्डिको कारण राजनीतिक जुगलबन्दीमा फसेको छ संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा । सभामुख देवराज घिमिरे दलहरूको बिचमा हुने विवाद र सांसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

यद्धपी आफ्नो दलीय उद्देश्य पूरा गर्ने मात्र नभई सांसदलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा समेत सबै दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद् चलाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका पनि सभामुख जत्तिकै हुने उनको जिकिर छ । समय समयमा मुद्दा विशेषमा दलहरू विभाजित हुँदा संसद् प्रभावित हुने भए पनि पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा सांसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरू गम्भीर देखिएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार संसद् सचिवालय र स्वयं सभामुखको प्रयासमा दलहरूबिच संवादको माहोल बनिरहेको र सहमतिको वातावरण तयार हुँदै गएको छ । 

उनले भने, ‘संसद्को छुट्टै कार्यविधि, कार्यशैली हुँदाहुँदै पनि सांसदभित्र दलहरू पनि हुन्छन् र दलहरू सबै मिलेर नै यो कुराहरू बनेको हुन्छ । अब दलहरूको बिचमा विवादहरू हुने, दलीय आधारमा मान्यताहरू फरक हुने र सांसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न पनि हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यो सबैको बिचमा पनि सबै दलको साझा काम भनेको सांसदलाई बलियो बनाएर जाने हो । संसद्ले गर्नुपर्ने कामहरूलाई समयभित्र सम्पन्न गर्ने, गराउने नै हो । त्यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ । यति हुँदा पनि कुनै इस्युमा दलहरू विभाजित भइसकेपछि संसद् प्रभावित हुने गर्छ । अहिलेको घटनाले पनि सांसदलाई एक हदसम्म प्रभावित पारेको छ । यद्धपी पहिलेको तुलनामा दलहरू अहिले सांसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छन् ।

संसदमा उठ्ने विभिन्न इस्युहरुमाथि दलहरुका बिचमा दलहरुका बिचमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले बताए । संसद्को बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? भन्ने विषयमा विनियोजन शीर्षकमा जानु अगावै सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । संसद्को गतिरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएकोबारे राजनीतिक दलहरू जानकार हुँदाहुँदै पनि गम्भीरता नदेखाएको सभामुखको आरोप समेत छ । 

उनले अगाडि भने, ‘संसदमा विभिन्न इस्युमाथि छलफल हुन्छ । ती छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरूबिच छलफल हुनुपर्छ  । त्यसका लागि विभिन्न दलका नेताहरूबिच घनिभूत रूपमा छलफल गराउने कोसिसहरू भइरहेको छ । दलका नेताहरू समेत सहभागी भएर यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो गर्नेपर्ने कुरा पनि किन भइरहेको छ भने अहिले बजेट वक्तव्यसम्म प्रस्तुत भएको छ । बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? विनियोजित शीर्षकमा जानुभन्दा अगाडि सांसदहरु आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ । तर हामीले त्यसरी तय गरेका दिनहरू बितेर गए । अब हामी निश्चित समयभित्र नै बजेटका विनियोजनहरूलाई पास गर्ने र बजेटसँगै अन्य कानुनहरूलाई पनि पास गर्ने काम गर्नुछ । यस्तो गर्न नसकिएको अवस्थामा हामी प्रभावित हुन्छौँ । त्यो कुरामा जानकार दलकै नेताहरू हुनुहुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जुन चेतना हो त्यसको गम्भीरताको अभाव थियो । त्यस कुरामा दलहरूलाई गम्भीर बनाउने कुरामा संसद्को सचिवालयको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि कोसिसहरू भइसकेपछि यस विषयलाई टुंग्याएर यो गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि दलहरू जुट्नु भएको छ ।’

आइतबारदेखि संसद् सञ्चालनमा आउने संकेत सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच संवाद बढेसँगै संसद् गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको सभामुखको भनाइ छ । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबिचको छलफलपछि संसद् अवरुद्ध अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत दिँदै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरूले संसद् गतिरोधका कारण खुच्चिङ भनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलभित्रका नेताहरूले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘संसद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको जत्तिकै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको पनि हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच गम्भीरतापूर्वक बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबिचको छलफलले परिणाम दिन्छ । आजको संसदमा हामी अत्यन्त जरुरी सूचनाहरू सुनाउनुपर्ने देखि लिएर विभिन्न काम कारबाहीहरु गर्नुपर्ने थियो । तथापि हामी संसद् सुचारु गर्नको लागि हामी निष्कर्षका पुग्दैछौँ । निश्चय पनि शीर्ष तहका नेताहरूबिच छलफल भएपछि आइतबारको संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनेछ । फेरि अहिले संसदीय दलभित्रका नेताहरूले के सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ भने यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरूले पनि खुच्चिङ भनिरहेका छन् । यस्तै हो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने प्रतिगामी शक्तिहरू सल्बलाइरहेको बेला छ । यस्तो बेलामा आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै सांसदलाई अझै प्रभावकारी पार्ने कुराहरूमा सत्ता प्रतिपक्ष मिलेर जाने कुराको महसुस गर्नुभएको छ । यस्ता कुरामा म उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । आइतबारदेखि संसद् अगाडि बढ्ने सहमति बनोस् ।’

प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच छलफल हुने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बदमासीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शीर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो ।