काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त एक जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा आठ जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले आवेदन दर्ता गरेको भएपनि दुई जनाबिच चर्को प्रतिस्पर्धा थियो– वरीयतामा एक नम्बरका कमल गिरी र दोस्रो वरीयताका गणेश ठाडामगर । बाजी दोस्रो वरीयताका ठाडामगरले मारे । गणतन्त्र दिवसको दिन (१५ जेठ) बसेको बढुवा सिफारिस समितिको पहिलो बैठक अनिर्णीत बन्यो । त्यसै दिन साँझ बसेको अर्को बैठकले दोस्रो वरीयताका ठाडामगरको नाम सिफारिस गर्यो । स्थिति यस्तोसम्म थियो कि, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल रहेको बढुवा सिफारिस समिति नै अन्यौलमा थियो । बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बसिरहँदा कहिले उनीहरू कम्प्युटरमा गिरीको नाम लेख्न लगाउँथे त कहिले गिरीको नाम काटेर ठाडामगरको । यो क्रम लामै समयसम्म चल्यो ।
यता, ठाडामगर आफू बढुवा सिफारिसमा पर्नेमा शतप्रतिशत विश्वस्त थिए । किनभने उनले शक्तिकेन्द्रमा पर्याप्त नजराना बुझाइसकेका थिए । यसले पनि उनको मनोबल उच्च थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल प्रहरीमा झैँ सशस्त्रमा पनि वरीयता कायम राखेर बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर प्रधानमन्त्री नै भएपनि सात करोड रुपैयाँको कनेक्सनमा जोडिएकी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको ‘धम्की’ को अगाडि ओलीको केही जोड चलेन । अन्तिम समयमा उनले ‘ल त ल ठिकै छ’ भनेर ठाडामगरको नाममा सहमति जनाए । यो विषयमा लोकपथले यसअघि नै समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ ।
ठाडामगर एआईजीमा सिफारिस भएसँगै आईजी पक्का भन्ने किसिमका समाचार अहिले बग्रेल्ती आउन थालेका छन् । तर, जानकारहरूका अनुसार ठाडामगर आईजीपी हुने कुनै निश्चित छैन । निश्चित नभएकै हुनाले पहिलो वरीयताका डीआईजी कमल गिरी शक्तिकेन्द्रलाई करोडौँ रुपैयाँ बुझाउनबाट पछि हटेका हुन् । गिरीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘अहिले एआईजी बनेपनि आईजीपी बन्ने कुनै निश्चित छैन । लगानी गरेको रकम उठ्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पहिलो वरीयताका कारण एआईजीको पहिलो हकदार म नै हुँ, तर करोडौँ रुपैयाँ बुझाएर एआईजीको पद मलाई खरिद गर्नु छैन ।’
ठाडामगर आईजी बन्छन् बन्दैनन् भनेर विश्लेषण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ र प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा भएका व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा आईजीको पदावधि चार र एआईजीको पदावधि चार जोड एक छ । यो मात्र होइन, नियमावलीमा आईजीको उमेर हद ५८ र ३० बर्से सेवा अवधिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन वटामध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यहीअनुसार आईजीपीले अवकाश पाउँछन् ।
अहिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष कटिसकेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भएको चार बर्से पदावधिका अनुसार उनी आगामी वैशाख १७ सम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहने छन् । २०३१ साल मंसिर २३ गते जन्मिएका अर्याललाई ५८ बर्से उमेर हदले छुने कुरै भएन । उनी भर्खर ५१ वर्षमा हिँडिरहेका छन् । २०५४ साल चैत १६ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा डीएसपीमा स्थानान्तरण हुँदै आईजीपी बनेका अर्यालको हालको नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० बर्से सेवाअवधि २०८४ चैत १५ मा मात्र सकिन्छ । तर उनी नियमावलीमा उल्लेख भएको उमेरभन्दा ६ वर्षअघि र ३० बर्से सेवाअवधिभन्दा झन्डै दुई वर्षअगावै अवकाशमा जान्छन्–आईजीपीको चार बर्से पदावधिका कारण । तर २०८२ वैशाख १७ भन्दा अघि ऐन आएको खण्डमा उनी कुनै पनि दिन अवकाशमा जान्छन् । किनकि प्रस्तावित ऐनमा आईजीपीको पदावधि तीन वर्षको उल्लेख छ । यो भनेको जुन दिन सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ त्यही दिन वर्तमान आईजीपी अर्याल अवकाशमा जान्छन् ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने, ऐनमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि पनि तीन वर्षकै छ । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख भएको तीन वर्ष नै पारित भए हालका पहिलो वरीयताका एआईजी नारायणदत्त पौडेल पनि ‘रेड जोन’मा परिसकेका छन् । २०७९ वैशाख २१ गते एआईजीको एकल बढुवा सिफारिसमा पर्न सफल भएका पौडेल २०७९ जेठ ७ गते एआईजीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैले पनि प्रस्तावित ऐनअनुसार उनी रेड जोनमा परिसकेका छन् ।
अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने के छ भने, अबको ढिलोमा एक हप्तामा ठाडामगर एआईजीमा नियुक्त भइसकेका हुनेछन् । त्यसैले अब ऐन आएको खण्डमा ‘आईजीपी हुनकै लागि शक्तिकेन्द्रमा करोडौँ रकम बुझाएर एआईजीको नयाँ दरबन्दी ल्याएको’ आरोप खेपिरहेका वंशीराज दाहाल र ठाडामगरबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । यहाँ के पनि दाबी गरिन्छ भने दाहाल र ठाडामगरले रकम बुझाएको ठाउँ एउटै हो । दुबैलाई यो स्थितिमा ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिकामा सशस्त्रकै डीआईजी दीपेन्द्र कुँवर रहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा दुई वटा मात्र एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा दरबन्दी थप गरेको थियो । थप भएको दरबन्दीमा २०७९ साल असोज ७ गते दाहाललाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको थियो । उनलाई २०७९ साल असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा नियुक्त गरेको थियो ।
दाहाल एआईजीमा नियुक्त भएको पनि आगामी २७ असोजमा तीन वर्ष पूरा हुन्छ । त्यसपछिका दिनमा एआईजीको पदावधि तीन वर्ष नै राखेर ऐन आए उनी आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नेछन् । उनीमाथि ‘सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजीको पदावधि चार वर्ष राखेर पठाएको, तर उनले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर तीन वर्षमा झारेको’ आरोप लाग्दै आएको छ । आगामी २७ असोजपछि ऐन आएको खण्डमा भने ठाडामगरलाई आईजीपी बन्न निकै सहज हुनेछ ।
तर, तत्काल ऐन आउने सम्भावना निकै कमजोर छ । प्रस्तावित ऐनमा संगठनको अधिकार क्षेत्र, नाम फेर्ने, संगठन परिचालन, पर्याप्त सुविधा तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्ममा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयकमा ६४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सांसदहरूले एकल र सामूहिक गरेर ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेको विधेयक शाखाले जनाएको छ । सांसदहरूको संशोधनसहित सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पठाइसकिएको छ । यस्तै, फागुन ११ गते नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा पठाइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले नै कतिपय विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । परिचालनदेखि बढुवामा मन्त्रालय हाबी हुने प्रावधान राखिएको तथा नेपाल प्रहरीसँग कार्यक्षेत्र विवाद हुन सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग सशस्त्र प्रहरीभित्र उठेको छ ।
‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले सशस्त्र प्रहरीले कतै नेपाल प्रहरीको अधिकार खोस्न लागिएको त होइन भन्ने खालको भ्रम सिर्जना भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भन्छन्, ‘त्यसकारण कार्यविभाजनलाई प्रस्ट पारिदिन भनेका छौँ ।’ विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार नभए पनि विभिन्न अवस्थामा सघाउन सक्ने प्रावधान छन् ।
त्यसप्रति प्रहरी अधिकारीले आशंका व्यक्त गरेकाले त्यसमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग उठेको छ । सीमा र विपत् व्यवस्थापनमा डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई अघि बढाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने, उच्च अधिकारीको बढुवामा कर्मचारी हाबी हुनेजस्ता प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । विधेयकमा कतिपय राम्रो प्रावधान भए पनि सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने प्रावधान र नेपाल प्रहरीसँग क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन हुन सक्ने भएकाले संशोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले औँल्याएका छन् ।
त्यसैले वर्तमान महानिरीक्षक अर्यालको कार्यकाल (सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसारको) सम्म पनि ऐन आउन नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । यो स्थितिमा अर्यालको चार बर्से सेवाअवधि अन्त्यपछि पहिलो वरीयताका नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहालबिच आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अधिकार ठाडामगरलाई पनि हुन्छ नै । यो उनको अधिकारको कुरा हो ।
त्यसबेला बाजी मार्न सके त ठाडामगरलाई फाइदा नै भयो । तर विकल्पमा दोस्रो वरीयताका दाहालको पक्षमा उभिन पनि उनलाई गाह्रो हुन्छ । किनभने पौडेल अथवा दाहालको अवकाशपछि उनी आईजीपी बन्ने बेला वरीयतामा उनीपछिको एआईजीले उनलाई चुनौती नदेलान् भन्न सकिँदैन ।
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नियमावलीअनुसार पौडेल वा दाहाल जो आईजीपी बने पनि र उनीहरूको कार्यकालमा ऐन आएको खण्डमा ठाडामगर एआईजीबाटै अवकाशमा जान्छन् । किनभने उनीहरू आईजीपीको कुर्चीमा बहाल रहेकै अवस्थामा ठाडामगरको तीन वर्षे पदावधि सकिन्छ ।
अझै बीचमा ओएण्डएम मार्फत नयाँ दरबन्दी आए उनलाई झन् कठिन हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया