सर्वोच्चले अर्को पत्र पठाएर रेशमलाई छुटाउने, विष्टमाथि कारबाही हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार जारी गरिएको पत्र अनधिकृतरुपमा काटिएको पाइएको छ । रिट महाशाखाका कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफूखुसी पत्र काटिएको पाइएको हो ।

विष्ट शाखा अधिकृत रहेको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र काटिएको थियो । तर उक्त पत्र नै गलत रहेको भन्दै यति बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनको बैठक बसिरहेको छ । विष्टले काटेको पत्र खिच्ने गरी अर्को पत्र काट्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्च श्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठतम अधिकारीका अनुसार विष्टलाई तत्कालै स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने अर्को पत्र काटेर उक्त पत्र फिर्ता लिने तयारी भइरहेको छ ।

प्रारम्भिक स्पष्टीकरणमा विष्टले अपराध गरेको कोही व्यक्ति राजनीति गरेर हिँडेको कर्मचारीले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै आफूले पत्र काटेको बयान दिएका छन् ।

यति बेला सर्वोच्च अदालतमा उक्त पत्र कसरी बदर गर्ने र कसरी अर्को पत्र काट्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।

पत्रमा के छ ?

प्रस्तुत विषयमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साविक दुर्गौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नं ६ घर भएका बलवीर चौधरीका छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्यज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दाहरुमा अमानवीय किसिमले ८ (आठ) जना सुरक्षाकर्मी र १ (एक) जना नाबालकको हत्या गरेको जघन्य भन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतको मिति २०८०–०२–०२ को पाना २३० को फैसलाले निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० (बीस) वर्ष कैद हुन ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८०/०२/१४ मा दिइएको आममाफी यस अदालतबाट मिति २०८०/०२/१६ मा दर्ता भएको मु.नं ०७९–WO–१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक वृहत पूर्ण इजलासबाट सिघ्रातीसिघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं ०८०WF–००२६ को रिट निवेदन भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौं, रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायीक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैद पुर्जी जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसार सिधाखर्च दिई कैदमा राख्नु हुन यस अदालतको मिति २०८०–०२–०२ को फैसला अनुसार अनुरोध छ ।