नीति तथा कार्यक्रममा दलहरुको सुझाव : बसाइसराइ रोक्नेदेखि युवालाई रोजगारीसम्म

काठमाडौं । आगामी वैशाख १९ गते शुक्रबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो तीन बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा आगामी आव ०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने विषयबारे सुझाव दिन सत्तारुढ दलहरुको बैठक बसेको छ । केहीबेरअघि सम्पन्न सत्ता साझेदार दलको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् ।

बैठकपछि बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कुराहरुको ‘ब्रेक थ्रू’ गर्ने किसिमको आउने गरी तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा युवालक्षित कार्यक्रम, विकास निर्माणका लागि योजनाको प्राथमिकीकरणदेखि बसाइसराइ रोक्ने सम्मका कुराहरु समेट्नका लागि सुझावहरु प्राप्त भएको बताए ।

बैठकपछि उनले भने :

आगामी वर्ष ०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव प्राप्त गर्नका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले यो वर्षको नीति आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने मुख्यमुख्य सुृझावहरु दिनुभएको छ ।
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र यसमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाहरु, आक्रमणहरुलाई सामूहिक रुपले जवाफ दिने कुराहरु छन् ।

विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयमा सकिने र एकदमै उच्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । स्रोतहरु छरिएको र यो अपव्यय भइरहेको र त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरु रहेका छन् ।

युवा पुस्तामा आशा र विश्वास जगाउनका निम्ति उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यवसायीक प्लान र बजार व्यवस्थापनको समग्र कम्प्यारेटिभ योजनासहितका कार्यक्रमहरु आओस् भन्ने पनि दलहरुले सुझाव दिनुभएको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल संरचना र खर्चहरुलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने र सरकारको कार्यदक्षतालाई बढाउने किसिमका सुझावहरु समेत प्राप्त भएको छ । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा समेत सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।

बाह्य सम्बन्धहरुलाई सुदृढ गर्ने र समग्र बसाइसराइहरुलाई रोक्नका लागि पहाड केन्द्रित रोजगारीका, कृषि विकासका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने र समग्रमा चाँही विगत वर्षको भन्दा मेजर ब्रेक थ्रू हुने खालका नीति तथा कार्यक्रम आवस् र त्यसलाई त्यही ढंगले बजेटले पच्छ्यावस् भनेर सत्ता साझेदार दलहरुले त्यही सुझावहरु दिनुभएको छ ।

त्यस्तै आजको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागबारे भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर मात्रै छलफलहरु अघि बढाइएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनबारे कुरा नभएको उनको धारणा रहेको छ । साथै शिक्षकहरु छिट्टै वार्तामा आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए ।