काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि गाडी खरिदमा हुण्डाई कम्पनीको सिन्डिकेट करिब करिब तोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतले हुण्डाईको गाडी छनोटमै नपर्ने गरी टेन्डर आव्हान गरेकाले सो कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि गाडी खरिद गर्न गत फागुन २८ गते टेन्डर प्रकाशन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको टेन्डरमा हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन गाडी अयोग्य हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरेको पाइएको छ ।

गत वर्षहरूमा हुन्डाईको ग्रान्ड आइ टेन कार मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरी अन्य कम्पनीलाई निषेध गरेको सर्वोच्चले यस पटक भने तीन वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी टेन्डर प्रकाशन गरेको छ ।

गत वर्षमा हुण्डाईको आइ टेकन मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरेको र हुण्डाईको कार मात्रै किनिएको विषयमा लोकपथ डटकमले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले एकल कम्पनी वा सवारीसाधन मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण नगर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनको निर्देशनपछि स्पेसिफिकेसन निर्माण गर्ने इन्जिनियरसहितको समितिले यस पटक केही ठुलो र पहाड तथा अफ रोडमा समेत यात्रा गर्न सकिने प्रकृतिको कार छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको हो ।

बढ्यो कार किन्ने रकम
सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षका लागि ६१ थान कार खरिद गर्न लागेको छ, जसका लागि २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सबै रकम दामासाहीले हिसाब गर्दा यस वर्ष एउटा कार खरिद गर्नका लागि ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ हाराहारीको बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष एउटा कार खरिद गर्न ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा दिइएकामा यस वर्ष यो बजेटमा करिब ४ लाखले वृद्धि गरिएको छ ।

बढाइयो ग्राउन्ड क्लिअरेन्स
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीशहरूका लागि खरिद गर्न लागेको गाडीको एउटा ठुलो सर्त भनेको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स अर्थात् जमिन र गाडीको तल्लो भागको दूरी रहेको छ । गत वर्ष न्यूनतम १६५ एमएम ग्राउन्ड क्लिअरेन्स हुनुपर्ने भनी १६३ एमएम रहेको सुजुकीलाई मापदण्डबाट बाहिर निकालेको सर्वोच्चले यस वर्ष ग्राउन्ड क्लिअरेन्सलाई बढाएर १८५ एमएम बनाएको छ । १८५ एमएमको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भनेको धेरै हो, जुन गाडी सामान्य कच्ची बाटोमा पनि सहजरुपले गुड्न सक्षम हुन्छ ।

इन्जिनको क्षमता ११५० भन्दा बढी
गत वर्षको टेन्डरमा कारको इन्जिनको क्षमता १२०० सिसीमा मात्रै एक प्रतिशतको तल वा माथि गर्न सकिने अवस्था थियो । यस पटक भने माथिल्लो सीमालाई हटाएर तल्लो सीमा ११५० सिसी कायम गरिएको छ । जसबाट बढी क्षमता भएका कारले पनि टेन्डरमा भाग लिन सक्ने भएका छन् ।

कर्ब वेट पनि बढ्यो
गत वर्ष निर्माण गरिएको मापदण्डमा कारको कर्ब वेट ८६५ किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्ष भने त्यो सीमामा परिवर्तन गर्दै अब कम्तीमा ९५० किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हुण्डाईलगायतका साना कारहरू मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने भएका छन् ।

गियरको सङ्ख्यासमेत बढ्यो
सर्वोच्चले यस वर्ष तयार पारेको मापदण्डमा कारको गियर कम्तीमा अगाडि पट्टी पाँच गियर र एक रिभर्स गियर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

थपियो टर्निङ रेडियसको मापदण्ड
गत वर्षको मापदण्डमा टर्निङ रेडियसको मापदण्ड नराखिएकामा यस वर्ष भने टर्निङ रेडियस पनि राखिएको छ । गाडी धेरै लामो नहोस् र घुम्तीमा समस्या नपरोस् भनेर यस वर्ष कारको टर्निङ रेडियस ५ दशमलव ३ मिटरभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

माइलेजलाई पनि राखियो मापदण्डमा
सर्वोच्चले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागेको कारले दिनुपर्ने माइलेज पनि यस वर्षको मापदण्डमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागेको कारको माइलेज प्रतिलिटर कम्तीमा १७ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो माइलेजको निर्धारण भने कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

ह्वीलबेस पनि समेटियो मापदण्डमा
गत वर्ष ह्वील बेसको विषयमा मौन रहेको सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष भने ह्वीलबेसलाई पनि मापदण्डमा राखेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले तयार पारेको मापदण्डमा गाडीको ह्वीलबेस कम्तीमा २४८० एमएम अर्थात् २ दशमलव ४८ मिटरको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

२०२५ मोडेलको मात्रै कार ल्याउनु पर्ने
गत वर्षको टेन्डरमा बनेको वर्ष अघिल्लो वर्ष बनेको कार पनि ल्याउन पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो । हुण्डाईसँग पहिले नै मूल्य र उपलब्धता सुनिश्चित गरी मापदण्ड निर्माण गर्दा गत वर्षको मापदण्डमा सन् २०२४ को जुलाई अगस्टमा गाडी दिइएको भए पनि २०२३ मोडेलको कारसमेत मान्य हुने भनी मापदण्ड निर्माण गरिएकाले हुण्डाईले आफ्ना सबैजसो कार एक वर्ष पुरानो अर्थात् सन् २०२३ मोडेलको बिक्री गरेको थियो । भारतमा नबिकेका पुराना कारहरू ल्याएर हुण्डाईले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो ।

तर यस वर्ष भने पुराना मोडेलका कारलाई निषेध गरिएको छ । सर्वोच्चको मापदण्डमा यस वर्ष कार उपलब्ध गराउँदा सन् २०२५ मा बनेको कार मात्रै दिन पाइनेछ । गत वर्षमा जस्तो अन्यत्र नबिकेका र थन्किएर बसेका कारहरू उपलब्ध हुने छैनन् ।
सर्वोच्चले तयार पारेको यो मापदण्ड हेर्दा यस पटक स्पोर्टी कार वा अफरोडमा पनि कुद्न सक्ने क्षमताको कार किन्न लागिएको पाइएको छ ।

हुण्डाई मापदण्डमै परेन, टाटाको नेक्सन, सुजुकीको फ्रंक्स र कियाको सोनेट प्रतिस्पर्धी

यस पटक निर्माण गरिएको मापदण्डअनुसार लामो समय सर्वोच्च अदालतमा एकलरुपमा कार बिक्री गर्दै आएको हुन्डाई मापदण्डमै नपर्ने भएको छ । हुण्डाईका साना कारको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स र ह्वीलबेस मापदण्डमा उल्लेख भएको भन्दा कम छ । ग्रान्ड आइ टेनको ह्वील बेस २४०० एमएमको मात्रै छ भने ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६५ एमएम मात्रै रहेको छ, जसका कारण उक्त कार मापदण्डमा पर्न सक्दैन ।

सुजुकीको फ्रंक्सको अवस्था यस्तो छ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तयार पारी आव्हान गरिएको बोलपत्रअनुसार यस वर्ष सर्वोच्च अदालतमा ६१ दिन गाडी बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पहिलो नम्बरमा सुजुकीको फंक्स कार रहेको छ । सुजुकी फ्रंक्सको सुरुवाती मूल्य ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको भए पनि यसरी गाडी उपलब्ध गराउँदा डिलरबाट नभई सोझै आधिकारिक बिक्रेता अर्थात् आयातकर्ताले बिक्री गर्दा ल्यान्डिङ कष्ट अर्थात् काठमाडौंसम्म आइपुग्न लागेको मूल्यमा सामान्य मात्रै नाफा खाएर बिक्री गर्न सक्छन् ।

सवारीसाधनको एमआरपी सामान्यतः ल्यान्डिङ कस्टमा २० प्रतिशत बढाएर राखिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सुजुकीको फ्रंक्स कारको ल्यान्डिङ कस्ट ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै परेको हुनसक्छ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको अधिकतम मूल्य अर्थात् ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँभित्रै यो कार बेच्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

टाटाको नेक्सन पर्न सक्छ न्यायाधीशको रोजाइमा
यता टाटाको नेक्सन कार सुजुकीको फ्रंक्सभन्दा केही महँगो भए पनि न्यायाधीशको रोजाइमा पर्न सक्ने कार हो । सुजुकीको फ्रंक्स केही स्पोर्टी भएको कारण नेक्सन गाडी रोजाइमा पर्न सक्ने सम्भावना भए पनि कुन कम्पनीले सस्तो मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउन सक्छ सोही गाडी नै सर्वोच्चले खरिद गर्नेछ ।

टाटाको नेक्सन कारको हालको सुरुवाती मूल्य ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उसले २० प्रतिशत मात्रै नाफा खाएर एमआरपी राखेको भए उसको ल्यान्डिङ कस्ट नै ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा गाडीमा घाटा नै खाएर टाटाले नेक्सन कार बिक्री गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । तर अन्य खर्च देखाएर ल्यान्डिङ कस्टमा अरू खर्च देखाएर नाफा बढी राखिएको अवस्थामा भने टाटाले पनि सोही मूल्यमा उक्त कार बिक्री गर्न सक्नेछ ।

कियाको सोनेट पनि प्रतिस्पर्धामा !
त्यसो त कियाको सोनेट कार पनि यस टेन्डरमा सहभागी हुन सक्नेछ । सर्वोच्चले तयार पारेको मापदण्डमा पर्न सफल भएको उक्त कारले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । आकर्षक देखिने कियाको सोनेट कार प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई टेन्डर प्राप्त गर्न सफल भएमा न्यायाधीशले उक्त कार पनि चढ्न पाउन सक्नेछन् ।

पार्टस् बेच्न मूल्य घटाएर पनि हुनसक्छ कारको विक्री
कारको विक्री केवल एक पटक कार बेच्नमा मात्रै सीमित हुँदैन । कार विक्रीसँगै यसको पार्टपुर्जा विक्री गर्नु कम्पनीको पहिलो उद्देश्य हुन्छ । कार किन्नु र कारको पार्ट पार्ट किन्नुमा झन्डै दुई गुणाको फरक पर्छ । यसको अर्थ कार बेचेर मात्रै नाफा हुने होइन कि कारको आफ्टर सेल्स सर्भिस विक्री गर्दा पनि कम्पनीलाई राम्रो नाफा हुन सक्छ ।

एकै पटक ६१ वडा गाडी विक्री गर्दा त्यसका लागि चाहिने पार्टपुर्जा आदि विक्री गर्दा कम्पनीलाई थप नाफा हुने भएकाले कतिपय कम्पनीले खरिद मूल्य वा त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमा पनि कार विक्री गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ । पहिले सर्वोच्च अदालतमा गाडी विक्री गर्दा पनि एक कम्पनीले सोही रणनीति अपनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा महँगा भनिएका कार पनि मापदण्डमा परेको अवस्थामा सर्वोच्चले तोकेकै मूल्यमा पनि विक्री हुन सक्नेछ ।

यो पनि …

सर्वोच्चको गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार : हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो

हुण्डाईको कार किन्न स्पेसिफिकेसनमै गोलमाल !