‘पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी’

काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

आयोजनाहरूको भार र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सके पुँजीगत खर्च आफैँ बढ्ने बताए । 

उनले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियारको डरले सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्न डराउने भएको कारण समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा जोड र साना आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ठिक उल्टो भइरहेको बताए ।

उनले साना आयोजनामा जोड दिने र धेरै लगानी भएका ठुला आयोजनाको मतलब नै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको उनको भनाइ छ  । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना थपेको आरोप लगाए । यही ढंगले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रगति संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको उल्लेख गरे । उनले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय नै सबैभन्दा पुछारमा हुनु दुःखद् भएको बताए ।

पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण कानुनी जटिलता समेत रहेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन कानुनी सुधार गर्न किन खोजेन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले कानुन र कार्यविधि संसदीय समितिहरूले नै बनाउने भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

बैठकमा शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय/आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको छ ।