सर्वोच्चले भन्यो– ‘जनयुद्ध शब्दलाई वर्तमान र अन्तरिम संविधानले समेत चिन्दैन’ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्दलाई १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको वर्तमान संविधानले नचिन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

गत पुस १३ गते नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजसालले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै बिदा खारेजको आदेश दिएको थियो ।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र द्धन्दको दिनको स्मरणस्वरुप गत वर्षको फागुन १ गते सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । साथै आगामी फागुन १ गते सम्म समेत सार्वजनिक बिदाको सूचीमा रहेको छ । तर सर्वोच्चको फैसलासँगै बिदा खारेज भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०७९ साल माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बिदा दिने निर्णय नेपालको संविधान विपरित रहेको जिकिर गर्दै खारेजीको मागसहित ५ वटा रिट परेका थिए ।

‘संविधानले नचिनेको विवादित शब्द जनयुद्ध को नाममा सार्वजनिक बिदा दिनु विधिको विडम्बना र कानूनी शासनको खिल्ली उडाउनु हो ।’ रिटमा भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘जनयुद्ध शब्दलाई १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको वर्तमान संविधानले चिन्दैन ।’

नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा १ ले निर्णयको सर्वाधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भनेको छ । सोही आधारमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको तर्फबाट सर्वोच्चमा पठाइएको पत्रमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नेपाल सरकारको आवश्यक्ताको विषय रहेको नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको तर्फबाट बताएको छ ।

‘निवेदन जिकिरमा उठान गरिएको सार्वजनिक बिदा दिने विषय नेपाल सरकारले आवश्यक्ताका आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो । आकस्मिक रुपमा दिइने बिदा तथा वार्षिक रुपमा दिइने बिदाको विषय नेपाल सरकारबाट निर्णय कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।’ नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको तर्फबाट लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको कानुनी अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक बिदा तोक्ने विषय कार्यकारी अधिकारको विषय हो । निवेदकले जिकिर गरेको बिदा दिन नपाउने गरी संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन भने यसबाट रिट निवेदक लगायत कसैको कुनै पनि प्रकारको हक अधिकारको हनन हुने अवस्था समेत देखिँदैन । त्यसैगरी, कुन बिदा दिने वा नदिने के कसरी र कति दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारको आवश्यक्ताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रुपमा परीक्षण हुने विषयसमेत नभएकोले प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षीको रिट निवेदनको औचित्य छैन ।’

यता सर्वोच्चको पूूर्णपाठमा निर्णयको सर्वाधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने भएतापनि सर्वाधिकार सम्पन्न अंगबाट भएका गल्ती कमजोरीहरुलाई कानुनका माध्ययमबाट सच्याउने अधिकार समेत न्यायालयको रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेका छ ।

‘संविधानले न्यायीक पुनरावलोकनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । यदी जिम्मेवारीका आधारमा यस अदालतले कार्यपालिक, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफैँले सम्पादित गरेको कामकारबाहीको पनि संवैधानिक परीक्षण गर्दछ । संविधान, कानुन र न्यायका मान्य शिद्धान्तसमेत विपरित हुने कार्यकारिणीबाट भएका कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट बदर गरी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभारा न्यायलयकै हो । न्यायपालिकाले यही अभिभारा निर्वाह गर्दै न्यायिक पुररावलोकनको माध्यमबाट राज्यका अन्य निकायहरुलाई उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोकी व्यक्तिका हक अधिकारहरुको संरक्षण तथा कानुनी राज्यको प्रत्याभुती गर्ने कार्यगरिरहेको हुन्छ ।’ सर्वोच्चले भनेको छ ।