उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणालीको खारेज गरेको बताएका छन् । आज गरिएको सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन) खारेजीको निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । यी दुवै प्रस्ताव आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
