काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहका बीच आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपयित विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक प्रयासहरू, संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण, आयोगको आगामी रणनीति र कार्यदिशाका साथै नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न दिइएका सुझावहरू समेत समावेश गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा आयोगमा १३,०१३ र मातहत कार्यालयहरूमा ६,४७५ समेत गरी कुल १९,४८८ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
जसमध्ये ७,७१९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७३।७४ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र ११,७६९ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा थप भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४। ७५ मा कुल १९,४८८ उजुरीमध्ये १२,४०० उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्, जसमध्ये ६,४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ।
त्यस्तै, ५४६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५,१३४ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् । यसरी कुल १२,४०० उजुरी फछ्र्यौट भई बाँकी रहेका ७,०८८ उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सरेका छन् ।
एक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १८.३२ प्रतिशत, संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी १८.०२ प्रतिशत, भूमिसम्बन्धी उजुरी ६.४८ प्रतिशत, वनसँग सम्बन्धित उजुरी ४.४८ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उजुरी ४।३७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसम्बन्धी उजुरी ४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २.८२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २.५९ प्रतिशत र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.८ प्रतिशत रहेका छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा आयोगबाट १९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये घुस (रिसवत) मा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण(पत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानितर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा मुद्दा रहेका छन् ।
उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ४२६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई रु४०,५५,५९,२६ बिगो मागदाबी लिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ ।
विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ४५ र विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ६४ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात २०२ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् ।
आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा १७४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७।८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।
आयोगले विगत वर्षहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुलउपर हुन गरेको निर्णयहरू समेतको कार्यान्वयनबाट प्रतिवेदन अवधिमा रु १६,१३,१३,१७९.९६ असुलउपर भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट यस आर्थिक वर्षमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ।
आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले परिभाषित गरेका रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारीरसार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्या्उने, झुठा विवरण पेस गर्ने, ऐनकानूनको परिपालना नगर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ । मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकोले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यस्तै आयोगको संस्थागत तथा कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी नीति र पद्धतिका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको नियन्त्रण गरी आयोगप्रतिको जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु आयोगको प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया