राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन आउन दश दिन बाँकी, उम्मेदवारबारे दलहरु अझै अन्यौलमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्ने दिन आउन जम्मा दश दिन मात्र बाँकी छ । तर, राष्ट्रपति चुन्ने दलहरु भने अन्यौलमा देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २५ गतेका लागि नयाँ राष्ट्रपति चुन्न मतदानको दिन तोकेको छ । तर त्यसअघि नै निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यक्रम यही फागुन १० गतेबाट शुरु हुनेछ । फागुन १० मा मतदाताहरुको नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको आयोगले फागुन १३ गतेका लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयनको मिति तोकेको छ ।

आयोगले दिएको समय अनुसार आजको दशौं दिनमा त उम्मेदवारले मनोनयन पत्र नै दर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, दलहरुले आफ्नो उम्मेदवार सार्वजनिक गर्न नसकेका मात्र होइनन्, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने नै अन्यौलमा छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नै अबको राष्ट्रपति कुन दलले उठाएको उम्मेदवार बन्ने भन्नेमा एकमत छैन ।

पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुँदा नै राष्ट्रपति एमालेको बनाउने सहमति भइसकेकाले यसमा अरु बहसको कुनै अर्थ नहुने एमाले नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

तर, माओवादी नेताहरु भने राष्ट्रपति देश र संविधानको अभिभावक हुने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिबाट चुन्नुपर्ने भन्दै एमालेको उम्मेदवारलाई सहजै स्वीकार्न नसकिने सन्देश दिइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । जबकी, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिमा दायाँबायाँ नहुने भन्दै एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने जिकीर गरिरहेका छन् ।

खासमा यो परिस्थिति बनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने समयसम्म आइपुग्दा फेरिएको राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा हो । निर्वाचन अघि पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा चुनावपछि पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद हुँदा उक्त गठबन्धन भत्किएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाले पहिलो चरणमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हठ नछाड्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकारेपछि उनी कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुगी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा नयाँ गठबन्धन बनाउन सहमत भएका थिए ।

प्रचण्ड एमालेको पोल्टामा पुग्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मुखमा आइसकेको सत्ताको गाँसबाट बिमुख हुन परेपछि कांग्रेसका नेताहरुले सभापति देउवाको तीब्र आलोचना गरे । पार्टीभित्र रक्षात्मक बनेका देउवाले विश्वासको मत लिने समयमा एकाएक प्रचण्डलाई मत दिने निर्णय पार्टी भित्रबाट गराए । जसले प्रचण्डलाई ओलीको कब्जाबाट आफूतिर तान्ने बाटो बाँकी रह्यो ।

विपक्षमा रहेको कांग्रेसलगायतका दलले दिएको विश्वासको मतलाई देखाउँदै प्रचण्डसहितका माओवादी नेताहरु अहिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । भन्नलाई राष्ट्रिय सहमति भनिए पनि खासमा त्यो एमालेका व्यक्तिलाई फेरि शितलनिवास जानबाट रोक्ने चालमात्र भएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले र तिनका अध्यक्षले बनाइदिएको गठबन्धनकै आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि त्यसयताको करिब दुई महिनाको राजनीतिले एमाले र माओवादीबीच संशय र शंका बढ्दो छ भने कांग्रेस र माओवादीबीचको मिलन घनिष्ठ बन्दो छ ।

प्रचण्डलाई ओलीको छायाँबाट मुक्त गर्न कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म आफूलाई रक्षा कवचका रुपमा उतारेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘नचाहिएको विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताको ढोक्सा थापेको’ आरोप एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमै लगाउँदा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेताहरुले ‘यो ढोक्सा थापेको नभई प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको पिंजडाबाट मुक्त गराउन खोजेको’ जवाफ नै फर्काएका थिए ।

संसदको सभामुखमा एमाले र उपसभामुखमा रास्वपाका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी नदिएर सघायो । यसले कांग्रेस एमालेसँग भिड्ने र माओवादीलाई रिझाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा दलहरुबीच कस्तो गठजोड बन्छ भन्ने टुंग्गो नहुँदा को उम्मेदवार हुने भन्ने विषय नप्रष्टिएको हो । यद्यपि, अहिलेसम्मको गृहकार्य हेर्दा कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना उम्मेदवार मैदानमा उतार्नेछन् र माओवादी यो खेलको निर्णायक बन्नेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त फागनुको १० सम्ममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई तानेर आफूहरुको गठबन्धनमा ल्याउने दाबी नै गरेका छन् ।

सत्ता निर्माणको करिब दुई महिनाको यसअवधिमा गठबन्धनका सूत्रधार ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच हार्दिक सम्बन्ध नरहेको उनीहरुको बोली, कटाक्ष र हाउभाउले पनि देखाएको छ । खासगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा ओलीविरुद्ध कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर सरकार र चुनावसम्म सँगै गएका प्रचण्डलाई संसदको बैठकमा एकपछि अर्को पटक संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न ओलीले गरेको प्रयासले नाजवाफ बनाएको छ । राजनीतिक रुपमा उनी निकै अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादी नेताहरुका अनुसार सरकार निर्माण र मन्त्रालय भागबण्डामा पनि प्रधानमन्त्री निरीह र ओली निर्णायक देखिए । यसले पनि प्रचण्डलाई हिनताबोध गराएको छ । अझ नागरिकता प्रकरणमा दोषी देखिएपछि पद गुमाएका रबि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन ओलीले दिएको दबाब र सदनमै अदालतको फैसलाविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रचण्डले आफूमाथि घेराबन्दीका रुपमा बुझेका छन् ।

अर्कातिर, यही समयमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण र ती भ्रमणमार्फत् मनोवैज्ञानिक रुपमा दिन खोजिएको सन्देशले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन सोलोडोलो रुपमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको चाहना अनुरुपमात्र हुने देखिँदैन । जसको संकेत त एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार आफ्नो पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा दिइसकेका छन् ।