काठमाडौं । आफ्नो तेस्रो कार्यकाल अघिल्लाभन्दा फरक बनाउने आत्मालोचनासहित प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँदासम्म यो स्वार्थहरुको पुलिन्दा बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा नै सार्वजनिक रुपमा विवादमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उपप्रधान तथा अर्थ र गृह मन्त्रालयको तालाचाबी सुम्पिएका उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा थप विवादित पात्रहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता विष्णु पौडेललाई अर्थ तथा नागरिकता विवादमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छानबीनको जिम्मा पाएको तालुकदार गृह मन्त्रालय दिएर प्रश्नको घेरामा परेका प्रचण्डले मंगलबारको मन्त्री विस्तारमा उस्तै प्रकृतिको विवादमा रहेका केहीलाई सामेल गराएका हुन् ।
अझ त्यस्ता पात्रहरुलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि यो सरकारको नियती के हुनेछ भन्ने अड्काल काट्न थालिएको हो ।
ठेकेदार व्यवसायमा रहेका तथा विभिन्न ठेक्कामा घोटाला आरोप खेपेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय जिम्मा लगाउनु आपत्तिजनक रहेको सुशासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु बताउँछन् ।
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर चुनाव जितेर आएका लामिछाने आफ्नो नागरिकताको विषयमा छानबिन गरिरहकै तालुकदार गृह मन्त्रालयको चाबी लिएर जाँदा उनीमाथि नागरिकताको मुद्दा मिलाउनकै लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर आरोपले घेरिएका छन् ।
अझ ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह हो’ भन्दै शपथ नै लिने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यस्तो जान्दाजान्दै पाण्डेलाई उनकै कम्पनीले काम गरिरहेका धेरै ठेक्कापट्टा रहेको मन्त्रालय सुम्पिए । त्यसमा पनि पाण्डे सिक्टा सिञ्चाई परियोजनामा अर्बौ रकम क्षति हुनेगरी कमसल नहर निर्माणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका ठेकेदार हुन् ।
शहरी विकासमन्त्री बनेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । गुणस्तरहीन काम गरेकामा कालिका कन्स्ट्रक्सन पटक–पटक विवादमा परेको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा उनीविरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । चार वर्षसम्म मुद्दा खेपेपछि गत असारमा विशेष अदालतबाट पाण्डेले सफाई पाए । तर, पूर्ण फैसला नआएकाले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान ढिला भएको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबाट पनि उनले शंकाको घेराबाट पूर्ण रुपमा सफाई पाइनसकेको देखिन्छ ।
अर्कातिर, पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणको ठेक्का पाएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको भवन निर्माण, सडक संरचना, शहरी पूर्वाधार लगायत निर्माण गर्ने मन्त्रालय नै हो । यसबाट अब उनको कम्पनीको काम र मन्त्री भएर उनले गर्ने निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व नआउला भन्न सकिन्न ।
यस्तै, लामिछानेकै पार्टी रास्वपाबाट श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्याल वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका प्रालीका लगानीकर्ता हुन् । उक्त कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक रहेका उनी इजीलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् ।
यस्ता पात्रहरुले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मा पाउँदा ‘पहिलो गाँसमै झिँगा’ भनेझै भएको सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु बताउँछन् । ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सोही काम गर्ने मन्त्रालय सुम्पनु नैतिक रुपमा पनि उपयुक्त नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
अझ, पाण्डेको कम्पनीमाथि त नेपालमा हुने ठूला ठेक्कामा ‘सेटिङ’ गर्ने गरेको आरोप पनि छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गदेखि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्मको ठेक्कामा यो आरोप लागेको थियो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं दर्जनौं विकासे परियोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पारेका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीले उपलब्ध गराएको घरमा बसेकामा आलोचित छन् । अधिकारीमाथि प्रचण्डको प्रतापकै कारण कारवाही नभएको आममानिस भनिरहेका छन् ।
अर्कातिर अपारदर्शी र विलासी जीवनशैलीको पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ । पार्टीबाट पाउने अवसरहरु परिवारका सदस्यमा सीमित गरेको गुनासो उनीप्रति कार्यकर्ताको हुने गरेको छ । दशक लामो व्यक्ति हिंसाको राजनीतिबाट शक्तिमा उदाएका प्रचण्डले यस पटकको कार्यकाललाई अविष्मरणीय बनाउने त भनेका छन्, तर यस्तै स्वार्थै स्वार्थको मेलबाट बनेको सरकारले उनलाई कति स्मरणीय बनाइराख्न सक्ला त्यो त आगामी समयले नै देखाउने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया