काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको सरकारलाई त्यसको शुरुवात अहिलेको सरकारमा भएकाहरुबाटै गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले चुनौती दिएका छन् ।
हालैसम्पन्न निर्वाचन गरेको खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउन, ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, बजेट बनाउने बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्वाही गर्न, कोरोनाका समयमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई अनसन्धान गरी कार्वाही गर्न, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा उपचार गर्न रकम निकासा गर्न संलग्नहरुलाई कार्वाहीको दायारामा ल्याउन लगायत रहेका छन् ।
सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा कामगर्दै आएका त्रितालले चुनौती दिँदै भनेका छन्, ‘सधैं विवादास्पद रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बस्तै आएको घरका मालिक भनिएका ठेकदार, जसले सरकारका दर्जनौं कार्यक्रमको ठेक्का लिएर पूरा नगरी जनतालाई दुःख दिइरहेका छन्, निजलाई तत्काल कार्वाही गरेर देखाउनुहोस् ।’
सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने’ उल्लेख छ ।
अहिलेको सरकार भनेको नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतले पुष्टि गरेको भन्दै त्रितालले यो सरकारले चाह्यो भने नहुने कुरा केही छैन पनि भनेका छन् ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालैको कालखण्डबाट शुरु गर्दै देहायबमोजिम गरेर देखाए मात्र विश्वास गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वसचिव त्रितालले दिएको दश बुँदे सुझाव यस्तो छ,
१. सर्बप्रथम अहिले सरकारमा रहेका र सरकारलाई समर्थन गरेका नेताज्यूहरुले गत निर्वाचनमा हेलिकोप्टर चढेको विवरण, हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा भएको खर्च र त्यो खर्चको स्रोत पारदर्शी गरेर देखाउनुहोस् । अनि उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र त्यो खर्च भएको पुष्ट्याइँ दिनुहोस् ।
२. हरेक दलले गरेको निर्वाचन खर्च र आम्दानीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार रु २५ हजार र सो भन्दा बढी दान दिने दाताहरुको नाम नामेसी र बैंक विवरणसहित सार्वजनिक गर्नुहोस् ।
३. बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलनमा किर्ते र ठगी गरेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, जुन अन्तिम समयमा आएर अदालतमा पेश गर्नु अघि रोकिएको थियो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस् र त्यो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्न रोक्ने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता लगायतका पात्रहरुउपर छानविन गराउनुहोस् ।
४. यस आब को बजेट निर्माणमा वाह्य व्यक्तिको प्रवेशको विषयलाई सीआइबी मार्फत पुन अनुसन्धान गराएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु होस् ।
५. कोभिड १९ को समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी ठाउनुहोस् ।
६. जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधान विपरित एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च व्यहोर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका दोषी उपर कार्वाही गर्न आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउनुहोस् ।
७. विगत ५ वर्षमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दिइएको आर्थिक सहायता र व्यहोरेको उपचार खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् ।
८. तत्कालिन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका विधेयकहरु फिर्ता गरेर विज्ञहरुसँग छलफल गरी पुन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । ती दुबै विधेयकमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको संरक्षण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
९. विगत ५ वर्षमा चर्चित भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउनुहोस् ।
१०. सधैं विवादास्पद रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बस्तै आएको घरका मालिक भनिएका ठेकदार, जसले सरकारका दर्जनौ कार्यक्रमको ठेक्का लिएर पुरा नगरी जनतालाई दुख दिइरहेकाछन्, निजलाई तत्काल कार्वाही गरेर देखाउनुहोस् ।
यति गरेर देखाउनु भयो भने अरु सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको क्रमश अनुसन्धान हुँदै जाने छ र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित उपर्युक्त बुँदामा उल्लेख गरेको विषयमा विश्वास हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया