काठमाडौं । नेपालको राजनीतिदेखि कर्मचारी तप्कासम्ममा बिचौलियाहरुको कतिसम्मको पकड छ भन्ने हेर्न एउटा दृष्टान्त काफी बनेको छ । विषय हो, विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीले ल्याउने मोबाइल ।
सरकारले यही पुस १५ देखि विदेशबाट उपहारस्वरुप सर्वसाधारणले ल्याउने मोबाइलमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्यो । तर, यो व्यवस्था नेपालमा मोबाइल व्यापार गर्ने व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर गरिएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक रुपमा विरोध भयो ।
सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै नो ट्याक्स अभियान नै चालियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि आफ्नो ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ हुने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए ।
तर, विमानस्थलमा बस्ने प्रहरीदेखि कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कुनै महत्व दिएनन् । बरु, उल्टै एउटा थोत्रो मोबाइलका साथमा ल्याइएको नयाँ मोबाइल कर्मचारीले खोसे र भन्सार तिर्न दबाब दिए ।
यो खबर हावा सरी फैलियो । विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलमा तत्काल कडाई नगर्न आफूले दिएको निर्देशन मातहतकै कर्मचारीले लत्याएको प्रधानमन्त्री स्वयंले अनुभूति गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल यसबारेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै सोधपुछ गर्न बाध्य भए ।
मंगलबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई फोनमार्फत तत्काल कार्यान्वयन मिलाउन निर्देशन दिएका उनले, अर्थसचिवलाई भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पछि मिलाउँदै जाने तर निर्देशन कार्यान्वयन आजैकै मितिदेखि हुनुपर्ने प्रष्ट पारिदिए ।
अर्थसचिवलाई सबैतिर सरकारको निर्णय एकैपटक पुग्ने र कार्यान्वयन हुने गरी सर्कुलर गर्न निर्देशन दिएका उनले कार्यालय खुलेपछि आफ्नै कार्यालयबाट एक सूचना नै जारी गराए ।
सोमबार अमेरिकाबाट फर्केका झापाका दुधलाल नेम्वाङले आफ्नो साथमा ल्याएको आइफोन एयरपोर्टका कर्मचारीले १८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भन्दै लिएपछि उनले त्यही छोडेर हिँडेका थिए ।
सरकारले बाहिरबाट आउँदा ल्याउने मोबाइलमा कुनै रकम नलाग्ने निर्णय गरेपछि आफूले मोबाइल ल्याएको भन्दै उनले, तर एयरपोर्टका कर्मचारीले, सरकारको निर्णय थाहा नभएको भन्दै १८ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य पारेपछि त्यही छाडेर हिडेको बताएका थिए ।
अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्र्याउने क्रम रोक्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको एमडीएमएसलाई केही मोबाइल व्यापारीको मिलेमतोमा गरिएको भन्दै सर्वसाधारण सरकारप्रति खनिएका हुन् । एमडीएमएस लागू भएपछि नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
विदेशबाट आफन्तले मोबाइल ल्याइदिएमा वा पठाएमा सो फोनको आईएमईआई विमानस्थल भन्सारले दिने प्रज्ञापनपत्रसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम सरकारले लागू गर्न खोजेको थियो । आयातित फोनको आईएमईआई नम्बर रेकर्ड प्रणालीमा दर्ता नगरिएमा फोनमार्फत मोबाइल सेवा लिन नसकिनेसम्म बनाउन खोजिएको थियो ।
सरकारले १५ पुसदेखि एउटाबाहेक अर्को मोबाइल ल्याएमा भन्सार तिरेर मात्रै जाँचपास हुने तथा दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याएमा जफत नै गरिने चेतावनी पनि दिएको थियो । १५ पुसदेखि लागू गर्न खोजिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तत्काललाई रोकिए पनि विकल्पमा के गर्ने भन्नेचाहिँ अझै कुनै टुग्गो भएको छैन ।
रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको जोखिम टारिरहेको वर्गमाथि लाद्न खोजिएको यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने बाटो अख्तियार गरेका थिए । तर, त्यो पनि एउटा कर्मचारीको अबरोधका कारण बिथोलिएपछि फेरि चेतावनीमूलक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई आएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया