काठमाडौं । जघन्य अपराधमा दोषी किटानी भई सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच कित्ताकाँट भएको छ । शीर्षदेखि तिनका आसपासमा रमाउने तहका नेताहरुसम्म स्पष्ट दुई कित्ता देखिएका हुन् ।
संस्थापन इतरका नेताहरु उक्त अध्यादेशको विरोधमा एकपछि अर्को गर्दै उत्रँदा सत्तानिकट मानिएका नेताहरुले चूँसम्म गरेका छैनन् । बरु अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारकै समर्थन गर्न पछि पर्दैनन् । यद्यपि, सर्वत्र आलोचना भएकाले खुलेर समर्थनमा आउन पनि उनीहरु सकेका छैनन् ।
पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर अध्यादेशको विरोध गर्दा संस्थापन इतरका नेताहरु डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले एकसाथ सरकारी रवैयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
संस्थापन पक्षका मानिने पार्टीका अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइरालादेखि स–साना विषयमासमेत आफ्ना धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिरहने रामहरि खतिवडासम्म यस मामलामा चूप छन् ।
यस प्रकरणमा कांग्रेसका चार युवानेता गगन, विश्वप्रकाश, धनराज र प्रदीपले एक ठाउँमा उभिएर विधिविहीनता स्वीकार्य नहुने साझा सन्देश दिएका छन् । कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी भइरहँदा यी नेता एक ठाउँमा उभिँदै सत्ताकालागि जे पनि गर्ने नेतृत्वको निर्णय स्वीकार्य नहुने सन्देश दिएका छन् । जसमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवाज उठाइरहेका अरु नेता र अनेकनले आवाज थपेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै विरोधमा रहेका नेताहरु सबैजसोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै गरिएको ट्वीटमा महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
शर्माले राखेको धारणामा सहमति जनाउँदै अर्का महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, कांग्रेसकै धारणा हो ।’ विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको र अहिले नयाँ निर्णय नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’
अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको बताउँदै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’
सरकारले अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले अध्यादेशको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्छ ।’
नेता डा. शेखर कोइरालाले लेखेका छन्, ‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजीर बस्न जान्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले सोमबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत खोजौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया