संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार गरेको एउटा निर्णयले राजनीतिक र कानूनी क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चाएको छ । गौतमले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अघिल्लो संसदले महाभियोग लगाइएर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काम गर्न जान दिनेसँग सम्बन्धित छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले शुरु गरेको तर टुंगो नलगाएको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भन्दै गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्र लेखेका हुन् ।
पत्र सार्वजनिक हुनासाथ राणा सर्वोच्च जान तम्सिए भने यसको विपक्षमा रहेकाहरुले पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । राणालाई सर्वोच्च प्रवेशबाट छेक्न वकीलहरुले हुल बाँधेरै बस्नुपर्ने दृष्य देखियो ।
गौतमले कुन अधिकारमा टेकेर यो निर्णय लिए ? निर्णय के उनको एकल हो ? यसका पछाडी कुनै राजनीतिक चाल छ कि छैन ? या यो एउटा कर्मचारीतन्त्रको अराजकताको सन्दर्भ हो अहिले बहस छेडिएको छ ।
जसरी देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे समयमा निर्णय नदिएर अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकाइयो र संसदले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन । उसैगरी अहिले पूरापूर संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गम्भीर मुद्दालाई एउटा कर्मचारीले कुन अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर निर्णय लिए भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको तथ्य देख्दादेख्दै संसदका महासचिव रहेका व्यक्तिले कसैसँग पनि परामर्श नगरी यो निर्णय लिए होलान् ? आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा नटुग्गिने भएपछि उक्त महाअभियोग नयाँ संसदमा पठाउन सुझाव दिएको थियो ।
उसै पनि नेपालमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तले खुबै काम गर्दछ । मंसिर ४ को आमनिर्वाचनले राजनीतिक परिदृष्य परिवर्तित गरेका बेला हतार हतार राणालाई काममा फर्कन सजिलो हुने गरी पत्र लेखिनुको आशय के हो ? यस्तो गम्भीर आरोपहरुको महाअभियोग प्रस्ताव के एक कर्मचारीको स्वविवेकले निष्क्रिय भएको घोषणा गर्नसक्छ ?
यसरी लगाइएको थियो महाअभियोग
२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राणामाथि न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागबण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता अभियोग लगाइएको छ ।
प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल र राणासँग बयानसमेत लिएको थियो । तर दलहरुको अकर्मण्यताका कारण फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बल्ल २२ साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।
पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने तर उक्त संख्या नभएको जान्दाजान्दै ईबी साँध्नकै लागि ल्याइएझै गरेको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले छँदै थिएन । उसले त सिफारिस समितिको निर्णयमै फरक मत राख्दै महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको जनाएको थियो ।
उसोत, जसरी सत्ताधारी दलका सांसदहरुले महाअभियोग जस्तो अस्त्रलाई खेलाँची गरेर दुरुपयोग गर्न चाहे, उसैगरी एक कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने तत्वले सूँढ पसा¥यो कि भन्ने त्राश अहिले बढेको छ ।
महासचिव गौतमले पत्र लेखे पनि नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार त्यसको विरुद्धमा उत्रिसकेको छ । संविधानविदहरु पनि यो प्रशासनले गर्ने निर्णय नभएको बताइरहेका छन् । क्षेत्रात्रिकारबाहिर गएर गरिएको यस्तो निर्णयलाई पुष्टि गर्न सकेनन् भने स्वयं संसदका महासचिवमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया