डा. विपिन अधिकारी-
संविधान जारी भएको आज ७ वर्षमा पुगेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएसँगै त्यसयता नेपालमा संविधान दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै त्यसको जगमा टेकेर धेरै सुधारवादी काम भएका छन् । संविधानकै बलमा धेरै वटा रुपान्तरण उन्मुख एजेण्डा आएका छन् । तर, प्रत्येक संविधान दिवसमा भने कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन कानून र सार्वजनिक नीति निर्माणमार्फत गर्ने हो । तर, हामीसँग त्यसको राम्रो अनुभव भने छैन ।
ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि भर्खरै नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । त्यसैले पनि राम्रोसँग ह्याण्डल गर्न सकेका छैनौँ । तर, केही गर्न नखोजिएको भने होइन । त्यसमा सरकार पक्षले नै आफैँ गल्ती गरेर आफैँ दोष अरुतिर तेर्साउनाले पनि समस्या पैदा भएको हो ।
संविधानमार्फत मौलिक कानूनहरु आए, ती राम्रा छन् । तर, प्रयाप्त भने छैन, सबैलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी त्यसले संविधानको मापदण्डलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि मौलिक हक तथा कानुन कार्यान्वयनमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्ट्रिकोण बाहिर आउनुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान त आएको छ तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारबाटै पटकपटक गल्तीहरु भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा हामी अरुलाई गल्ती देख्ने मात्र हो भने कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौँ । सरकारले नै पटक–पटक संविधानमाथि गरिएको आक्रमणले पनि कार्यान्वयनमा सरकारकै हस्तक्षेप भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधान आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट पनि त्यसलाई नमान्ने काम भयो । अर्कोतिर सभामुखका केही क्रियाकलापले कार्यान्वयनमा पटक–पटक प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नु, संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बाधक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफूसँग अधिकार नहुँदानहुँदै संसद विघटन गर्ने अनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा अरुलाई दोष देखाउनु जायज होला ? अनि संसद विघटनलाई सही भन्ने नेताहरुले नै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने आवाजहरु पनि आइरहेका छन् । जसकारण सरकारदेखि राजनीतिक दलहरुसम्म प्रश्नहरु उठेको छ ।
उता प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको एजेण्डाहरु सभामुखले वेवास्ता गरेका घटना पनि छन् । उदाहरणको रुपमा एमसीसीलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको एमसीसीलाई सभामुखले पनि एजेण्डामा नराखिकन संसद अघि बढाउनु संसदीय मर्यादा विपरित हो । त्यसले पनि कार्यान्वयनमा धेरै प्रश्नहरु उठाएको छ ।
संसदको नेता प्रधानमन्त्री हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव नै टेबल गराउन सक्ने अवस्था भएन । जसकारण संविधानको परिपालना र कार्यान्वयन पक्षमा हामी नयाँ हौँ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
महाभियोगकै केसमा पनि संविधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा व्यवधानहरु खडा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको प्रक्रिया पुरा गरिएन । र, बीचमा छोडेर संसद बिदा भयो । अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले बाँकी काम गर्छ भनेर छोडियो । तर, संवैधानिक रुपमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा पूरानो संसदले पूरा गर्न नसकेको कामहरुलाई एजेण्डा बनाउने भन्ने हुँदैन । जसको कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशका अफ्ठ्याराहरु पनि आफ्नै किसिमका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले मलाई नजरबन्द गरियो भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँको पनि न्यायालयलाई शुद्ध राखौँ भन्ने दृष्ट्रिकोण चाहीँ छैन । उहाँ आफ्नो निलम्बनको फुकुवा पुर्जी लिनका लागि संघीय संसद सचिवालय जानुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट प्रयास गर्नुहुन्छ । जसको कारण उहाँको सन्दर्भमा पनि अफ्ठ्यारो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो संविधान र संसदीय प्रणालीअनुसार प्रतिनिधिसभा बिदा भैसक्यो, तर त्यो कारबाही (महाअभियोग) चाँही बाँकी छ भन्न मिल्दैन ।
उहाँलाई जुन चार्ज लगाइएको थियो, त्यसबाट उहाँ प्रधानन्यायाधीशबाट मुक्त भैसक्नुभयो । जसको कारण उहाँ अदालतमा गएर काम गर्नसक्ने अवस्था भने रहँदैन । एक त उहाँ धेरै विवादास्पद हुनुभयो, अर्को उहाँले आफ्ना कामकारबाहीका सन्दर्भमा जुन भूमिका देखाउनुभयो, न्यायालयबाट कार्यपालिकामा पदहरु माग्ने कामहरु गर्नुभयो त्यसलाई सम्झिँदा उहाँ पनि त्यसका लागि सुपात्र भने होइन । तर, कुरा दुई पक्ष हेर्नु पर्दछ । प्रक्रिया असफल हुने, उहाँलाई कारबाही पनि नगर्ने ! कि कारबाहीलाई पहिल्यै अन्तिम रुप दिनुपथ्र्यो । कारबाही पनि नगर्ने अनि पद बहाली गर्न पनि नहुने भन्ने हुँदैन ।
संसद सचिवालयबाट पाउनुपर्ने–लिनुपर्ने कुराको लागि अन्यत्र लाग्नुभएको छ । जसले उहाँ न्यायालयको मान्छे भए पनि राजनीतिमा भाग खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अब यी सबै कुरा आएर संविधान कार्यान्वयनमै जोडिन्छ । समस्या एकातिर मात्र देखाएर संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हामीले भन्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटालाई सही अर्कोलाई गलत भनेर पन्छिन कोही पनि मिल्दैन । समस्या सर्वव्यापी देखिन्छ ।
यी र यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसमा के देखिन्छ भने संविधान अन्तर्गतका पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी संविधानसम्मत रुपले पूरा गर्नका लागि अफ्ठ्यारो मानेको जस्तो देखिन्छ । यहाँ त अधिकारको दाबी गर्ने तर कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रथा जस्तै बनेको छ, जसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।
अब नेपालको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको बहस चलिरहँदा एक पक्ष संविधानको विरुद्धमा देखिन्छ । उसले आफूलाई समेट्न नसकेको भनेर विरोधका आवाजहरु बाहिर निकालिरहेको छ । त्यसमा संविधानले सबैलाई समेट्ने भन्दा पनि संविधानमार्फत सबैको औचित्य पुष्टि गराउनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ त त्यस्तो भएन । धेरै जसो कुराहरुलाई स्वीकार नगर्ने देखियो । त्यही स्वीकार गर्न नसकेको कारण सबै पक्षमा बिस्तारै राजनीतिकरण हुँदै जान्छ र समस्या पैदा हुन्छ ।
कार्यान्वयनको भूमिका
संविधान समयको मागअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो । तर, देशको पेरिफेरिमा बस्ने सबैले अनुभूत गर्ने गरी र सम्मान गर्नेगरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन भनेको संविधानले अंगिकार गरेको भूमिकालाई प्रतिवद्धताको पालना हुनु नै संविधानको कार्यान्वन हो । जुन अर्थमा व्यवस्थाहरु उल्लेख भएका छन्, तिनीहरुको परिपालना नै संविधानको कार्यान्वयन हो । राजनीतिकरणका लागि संविधानको प्रयोग गरियो भने हामी कहिँ पनि पुग्न सक्दैनौँ ।
जोखिमको दृष्ट्रिकोणले मुद्दाको फछ्र्योट हुन्छ । प्रजातन्त्रको मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको । त्यसका लागि संविधानसम्मत एउटा ठूलो दृष्ट्रिकोण चाहिन्छ । जो हामीकहाँ कमी रहेको छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रवृष्ट हुनुपर्दछ । त्यो भनेको शास्त्र अनुसार अस्त्र चलाउनुपर्यो । होइन भने जब देशमा शास्त्र अनुसार अस्त्र चल्छ तबमात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको मानिन्छ ।
(संविधानविद् डा. अधिकारीसँग लोकपथकर्मी प्रकाश पुडासैनीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया