यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोज १० गतेदेखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एशीयाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नस्को ५५ औं बार्षिक बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।

गत भदौं २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सो वार्षिक बैठकमा सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनएकीकरण सम्बन्धि आयोजना संचालनका लागि प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको बताए ।

त्यसैगरी निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनीत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘२०७९ साल भदौं २७ देखि २८ गतेसम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने सफ्ट इन्टरपोल काउन्टेवल इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवलाई सहभागि हुन स्वीकृति दिने ।

यी हुन् बैठकका निर्णयहरु

• कार्तिक भुटानमा आगामी कार्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने जेन्डर इक्वालिटी सोसल इन्क्लूजन फ्रेमवर्क विषयमा सम्मेलनमा सहभागि हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सिंहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिति २०७९ भदौं २० गतेदेखि २३ गतेसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति दिने ।
• कोरिया रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक कामदारहरुको स्थिर पुनएकीकरण सम्बन्धि आयोजना संचालनका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।
• निजीकरण समितिको सदस्यमा माननीय राजेन्द्रकुमार केसी र माननीय कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने ।
• २०७९ असोज १० गतेदेखि १४ गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नसको ५५ औं बार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागि हुन स्वीकृति दिने ।
• नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने ।’