काठमाडौं-सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा बेथिति भेटिएको छ । भ्रमणका क्रममा सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ को सिधै उल्लंघन हुने गरेको, विदेश जानेहरूको छनोटमा मनलाग्दी गर्ने गरेको, सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा आफूनजिककालाई पठाउने गरेको भेटिएको हो ।
सरकारले विदेश जाने कर्मचारीको भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै यसै वर्ष मात्र निर्देशिका जारी गरे पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको पालना नगरेको भेटिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कडाइ नगर्दा कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायमा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा निर्देशिकाको पालना गर्न र वेबसाइटमा विदेश जानेहरूको विवरण राख्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि अधिकांश मन्त्रालयले पालना नगरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मात्र साउन यता विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
कूटनीति तथा विदेशसम्बन्धी काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले समेत विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको पाइएको छ । अपराध र सुशासनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गृह मन्त्रालयले समेत विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले अहिलेसम्म विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सबै मन्त्रालय तथा निकायमा विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्न पुनः निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रालय तथा निकायबारे छानबिन भइरहेको समेत बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया