काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्तापक्षका चाँडो टुंग्याउने पक्षमा उभिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनिच्छुक देखिएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरू प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिना भित्र महाअभियोगको विषय टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने यो विषय टुंग्याउनका लागि रहेको तीन महिनाको पूरा समय खर्चिनुपर्ने बताएका हुन् । सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लगेपनि लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढाएका थिएन ।
नेकपा एमालेले त्यसलाई लिएर सत्तापक्षको नियतमाथि प्रश्न गर्दै आएको थियो । तर बुधबारको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले द्रूत गतिमा महाअभियोगको विषय टुंग्याउन पक्षमा आफूहरू नरहेको जनाउ गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राणालाई महाअभियोग लगाउनै पर्ने भएकाले प्रस्ताव दर्ता भएको बताए ।
‘जसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो, उसलाई लगाएका छौं तर काम ठिक ढंगले भइरहेको छैन,’ विश्वकर्माले भने,‘हामीलाई ३ महिना समय हो। ३ महिनापछि भन्ने होइन। ३ महिनाभित्र यो काम सकौं। सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाइ ग¥यो। महाभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ ग र्याे ।’
एमाले सांसद शिवमाया तुम्वाहाम्फेले महाअभियोगको विषय टुंग्याउनेभन्दा पनि अल्झाउने नियतका साथ आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समय छोटो राखेर काम नगरौँ । तीन महिनाकै कार्यतालिका बनाउनुपर्छ ।’ यस्तै, एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले सत्तापक्षको नियमै दोष रहेको बताए । उनले बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएकाले सभापति चयन गर्न नमिल्ने बताए । उनले समितिलाई तीन महिनाको समय दिएर निर्वाचन सार्ने गलत नियत समेत लुकेको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद एकवाल मियाँले भने एक महिना वा २० दिनमा महाअभियोगको विषय टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन् । यस्तै, समितिकी सदस्य–सांसद कल्याणी खड्काले कार्यविधि व्यावहारिक बनाएर समयमा सक्ने गरी प्रभावकारी काम गरिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
बुधबारको समितिको बैठकमा विष्णु पौडेल, रेखा शर्मासहितका सदस्य अनुपस्थित रहे । अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो नभएपनि सो बैठकले नै सभापति तय गर्ने जनाइएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गएको फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया