१० आश्विन २०७९, सोमवार

शिक्षकलाई हाजिर गराए निमित्त प्रअकै जागिर खाइदिने गाउँपालिका अध्यक्षको धम्की !

२०७९,श्रावण,२९,आईतवार १६:०५

13.842k
Shares

काठमाडौं । दुई जना शिक्षकलाई गाउँपालिकाले निस्कासन गरेसँगै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा सुरु भएको विवाद यतीबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । विगत ३३ वर्षदेखि स्वीस फाउण्डेशनको सहयोगमा संचालन हुँदै आएको नौलेख आधारभूत विद्यालयमा १३ वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका दुई शिक्षकलाई गाउँपलिकाले हटाउने निर्णय गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो ।

शिक्षकको पुनर्बहलीको विषयलाई लिएर साउन १० गते उक्त विद्यालय रहेको स्थानका स्थानीय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुको भेला पनि बसेको थियो । साथै भेलाले साउन १५ गतेसम्म शिक्षकलाई हाजिरी गराउन गरेको मागलाई पत्रमार्फत गाउँपालिकालाई आग्रह पनि गरेको थियो ।

१५ गतेसम्मको समयसिमालाई गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेपछि वडा नम्बर १ को रोहबरमा शिक्षा ऐनअन्तर्गत रहि निमित्त वडाध्यक्षको अध्यक्षता र एक जना वडासदस्यको उपस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा स्थानीयको आमभेलाले नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्यो र ती दुई शिक्षकलाई हाजिर गर्न अनुमती पनि दियो । तर, पालिकाले उक्त निर्णयलाई नमान्ने भन्दै शिक्षकको हाजिरी रोक्न पत्र नै पठायो ।

राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बन्दै शिक्षक

यता विद्यालय व्यस्थापन समिति, शिक्षक तथा स्थानीयहरुको आग्रहपूर्ण मागलाई गाउँपालिकाले बेवास्था गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यालय पर्ने देखिएको छ । यस विषयमा गाउँपालिकाले पुनर्विचार नगरिदिँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।

एक सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती, शिक्षकहरुलाई तलब तथा विद्यालयको अन्य विभिध कार्यक्रमको लागि वार्षिक ७० लाख रुपैयाँको सहयोग गरिरहेको नौलेख स्वीस फाउण्डेशनले पनि शिक्षकलाई पुनर्बहाली नगरे सबै सहयोग फीर्ता गर्ने बताइसकेको छ । सथै स्थानीयहरुले पनि शिक्षकलाई पुनर्बहाली नगर्ने हो भने फाउण्डेशनले वार्षिक रुपमा दिँदै आएको ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान तथा सहयोग पालिकाले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसमा गाउँपालिकाले निर्णय गरेरै पत्र सार्वजनीक गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरुको छ ।

फाउण्डेशनकै छात्रवृत्तिमा उत्पादन भएका दुई शिक्षक आङ काण्डी शेर्पा र जाङ्बु शेर्पालाई पालिकाले निष्कासन गरेको भन्दै सम्पूर्ण छत्रवृत्ति र तलब बापतको रकम रोक्का गर्ने यसअघिनै बताएसकेको छ ।

फाउण्डेशनले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरेका शिक्षकलाई राजनीतिक स्वार्थको बली बनाउँदा संस्थाले यस किसिमको प्रतिक्रिया दिनु स्वभाविक नै भएको वडा नम्बर १ का एक स्थानीयले आफ्नो नाम सार्वजनीक नगर्ने सर्तमा लोकपथलाई बताए । विद्यालयको स्थायीत्व र पालिकाको आर्थिक व्ययभारलाई काम गर्न भएपनि शिक्षकको पुनर्बहालीमा गाउँपालिकाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उता केहि राजनीतिक स्वार्थमा रहेका व्यक्तिहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थपगर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको माइन्यूट फेला परेको छ ।

एउटा विद्यालयमा भएको यस किसीमको अस्वभाविक परिवर्तनले गर्दा स्थानीयबासी विद्यालयमा देखिएको राजनीतिक चलखेलले बालबालिकाको भविष्य असुरक्षित भएको बताउँदै आएका छन् ।

शिक्षकलाई हटाउने विषयमा पालिकाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको स्थानीयको आरोप छ । उक्त गाउँपालिकामा एमालेको बहुमत रहेको पालिकामा पाँच वटा वडामध्ये वडा नं १ मा मात्र नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष छन् । विद्यालय पनि वडा नम्बर १ मा नै रहेको हुँदा कतिपय अभिभावकहरु यसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन् ।

निमित्त प्रधानाध्यापकलाई गाउँपालिका अध्यक्षले फोन गरेर धम्क्याएको अडियो पनि लोकपथलाई प्रप्त भएको छ । अध्यक्षले निमित्त प्रअलाई फोन गरेर गाउँपालिको निकालेका दुई शिक्षकलाई कुनै हातलमा विद्यालयमा हाजिर गर्न नदिन भनेका छन् । अडियोमा पालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरि शेर्पाले निमित्त प्रअलाई भनेका छन्, ‘ती दुई शिक्षकलाई हाजिर गर्न दिए तपाईंको जागिर पनि धरापमा पर्छ ।’

गाउँपालिकाले दुई शिक्षकमध्ये आङ काण्डी शेर्पालाई राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको र अर्का शिक्षक जाङ्बु शेर्पालाई लामो समयसम्म पटकपटक विद्यालयमा हाजिरी नभएको भन्दै साउन १ गतेदेखि हटाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७९,श्रावण,२९,आईतवार १६:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । यस वर्षको दसैँ सोमवारबाट सुरु भएको छ । घरघरमा सोमवार घटस्थापना गरिएको छ । दसैँ सुरु भएसँगै काठमाडौं

सुर्खेत । सेवा प्रवाहमा सबैलाई उछिन्दै जाजरकोट एक नम्बरमा आएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाको समीक्षाबाट जाजरकोट ६४‍.४ अंक

काठमाडौं । गोरखाको मनास्लु हिमालको आधार शिविरमा हिमपहिरो गएको छ । एक्कासी आएको हिमपहिरोमा परी ५ हिमाल आरोही बेपत्ता भएका

काठमाडौं । झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनायो ।

ताजा समाचार

एनसीसी र कुमारी बैंकबीच मर्जर सम्झौंता
 २०७९,आश्विन,१०,सोमवार १७:३८