काठमाडौं । संविधान घोषणा भएपछि संघ, प्रेदश र स्थानीय तहको चुनाव शुरू भएपछि तत्कालीन सत्तापक्ष हालका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने “कम्युनिस्ट आए अधिनायकवाद आउँछ । बोल्न पनि दिँदैन ।”
चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावमा कम्युनिस्टहरूले जितेर आए । डा. गोविन्द केसीले कांग्रेस सरकारका बेला सदनमा दर्ता स्वास्थ्य विधेकलाई तोडमरोड गरी प्रस्तुत गरेको भनेर त्यसको विरोधमा जुम्ला गएर अनसन शुरू गरे ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अधिनायकवाद आएको झझल्को मिलेको टिप्पणी गरे । डा. केसीको अनसनको प्रकरण सल्टियो । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत ग-यो । त्यो संसदीय सुनुवाई समितिमा सत्तापक्षका दुई तिहाई सांसदले जोशीको सिफारिशलाई अस्वीकृत ग-यो ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिकरूमा यदाकदा अझै भनिरहेका छन् । अधिनकायकवाद आयो ।
हुनत अधिनायकवादी संविधानको धारा टेकेर आउँदैन र कानुनको भरमा टिक्दैन् । उसले सबै तहसनहस पार्ने गरेको अधिनायकवादी इतिहास रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
नेपालको संविधानमा अधिनायकवादको उदयका लागि कस्तो बाटो बनाइएको रहेको छ । अधिनायकवाद संकटकाल लगाएर आउँछ ।
संकटकाल लगाएर आउने अधिनायकवाद आउने सम्भावना नभएको तर, अधिनायकवादी रवैया दर्शाउन सक्ने भनाइ कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ ।
संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम अनुच्छेद यस्तो “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।”
यो संविधान किन आयो भन्दा प्रस्तावनाले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न बोलेको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यो संविधान आएको जनाएको छ ।
प्रस्तावनाले नै पहिले अधिनायकवादी आउने बाटोलाई साँघुरो पारेको ।
अब संकटकालीन अधिकार विषयमा भाग ३०का गम्भीर खाले व्यवस्थाहरू यसप्रकारका छन् ।
संकटकालीन व्यवस्थाको व्याख्या यसरी गरिएको छ । “(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
यो आदेशलाई बढीमा एक महिनाका लागि हुनेछ । त्यसपछि संघीय संसदका दुबै सदनमा अनुमोदनका लागि पेश गरिन्छ । दुई तिहाईले अनुमोदन गरे यो तीन महिनासम्म कायम रहने प्रावधान छ । अनुमोदन नभए १ महिनापछि स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
संकटकालका लागि यो सरकारलाई दुई तिहाईको बहुमत रहेको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक परिदृश्य उत्पन्न हुनुपर्ने छ ।
जस्तो सुकुै संकट काल लगाएपनि नेपाली जनतामा लोकतन्त्रण गणतन्त्रको अभ्यासबाट कुनै पनि अधिनायकवादलाई उभिन नदिने राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले भनेका छन् । उनले भने “अधिनायकवाद ल्याउन प्रयास गर्न सकेपनि जनता लोकतन्त्रप्रति आस्थावान भएकाले सम्भव छैन् ।”
पञ्चतन्त्रमा मुसोलाई त शक्तिको उन्मादन हुँदो रहेछ भने यहाँ नेकपाका नेताहरू मानिस हुन् भन्दै उनले भने, “ढुक्क हुनुस् अधिनायकवाद आउँदैन अधिनायवादी शैलीले रजाइ भने हुन सक्छ ।”
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिपक्षी दलका नेताको ध्यान आकर्षण गर्दै भनेका थिए “खोइ आयो अधिनाकयवाद । ढुक्क हुनो अधिनायकवाद आउँदैन् ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया