राजपालाई राहत

काठमाडौ :दबावमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रदेश नम्बर २का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेपछि केही राहत मिलेको छ ।

ज्यान मुद्दामा राज्यमन्त्री शर्मालाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेपछि उनलाई जुनसुकै बेला प्रहरीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने चिन्ताले राजपाका नेताहरूमाथि दबाव बढेको थियो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालते फरार सूचीमा राखेपछि राज्यमन्त्री शर्मा काठमाडौं आई शीर्षनेताको सुरक्षा घेरामा बसेका थिए ।

यसअघिका सरकारहरूले मधेश मोर्चाका नेताहरूसँग मधेश आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेलगायतका सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने मात्र आश्वासन बाँडने हो भने सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको कुनै तुक नभएको भनि पार्टीको दोस्रो पंक्तिका नेताहरूले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूमाथि दबाव दिँदै आएका थिए ।

सरकारले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तवरले नगरे समर्थन नगरी आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने दबावका  बढेको थियो ।

संविधान घोषणा भइ बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारको गठन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा राजपाले आफूहरूसँग विगतमा गरिएका सम्झौताका विषयहरूलाई पालना गराउन प्रतिबद्धता लिएका थिए ।

कैलालीबाट राजपाका निर्वाचति सांसद रेशम चौधरीको बारेमा राजपाका नेताहरूले सरकारबाट उपचार खोज्न आग्रह गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट  तत्काल रेशम चौधरीलाई अदालतमा हाजिर गराउनुस त्यसपछि उपचार खोजौंला भने अनुसार चौधरीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

तर सरकारलाई अहिलेसम्म आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू विरूद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन अनुकूल समय नभएकाले चौधरी अहिलेसम्म जेलमै छन् । जेलबाट रिहा गराउने कानुनी र राजनीतिक उपचारको खोजी हुन नसकेकाले चौधरी अहिले जेलमै रहनुपरेको छ ।

यो विषय राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूका लागि चिन्ताको विषय छँदै थियो त्यसमा राज्यमन्त्री शर्मालाई पक्राउ गरी जेलमा हाल्ने आंशकाबाट थप चिन्तित तुल्याएको थियो ।

राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय लिएर भेट गरेका थिए ।

समय माग गरेको ५दिन पछि आइतबार भएको भेटमा राजपाका नेताहरूले ओलीलाई उनले गरेका प्रतिबद्धताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आफू तपाईहरूको मागबारे सकारात्मक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राज्यमन्त्री शर्मालाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि शर्मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । 

जिल्ला अदालत महोत्तरीमा सोमबार हाजिर भई शर्माले बयान दिए । थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दियो । थुनछेक बहसपछि न्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि राजपाका नेताहरूलाई राहत मिलेको हो । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर बिश्वकर्माको हत्याको अभियोग शर्मामाथि लगाइएको हो । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रदेशसभा चुनाव जितेका शर्मालाई हालै मात्र प्रदेश २ मा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले शर्मालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि उनी सोमबार आफैं अदालतमा हाजिर भए । सोमबार अदालतमा राज्यमन्त्री शर्माको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमेशकुमार पाण्डेय, देवेन्द्र ठाकुर र ज्ञानेन्द्रलाल कर्णले बहस गरेका थिए ।

राज्यमन्त्री शर्माले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । साथै एम्बुलेन्स चालक, सँगै रहेको सुरक्षाकर्मी र अस्पतालका कर्मचारी लगायतको बयानका आधारबाट शर्माको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नभेटिएको अदालतको  आदेशमा उल्लेख छ ।

उनको नाम पोल्ने संदिग्ध मोहन ठाकुरलाई नै उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएकाले शर्माको हकमा पनि विचारनीय भएको अदालतले जनाएको छ ।

थमन विक हत्याका २८ अभियुक्त मध्ये तीन जनालाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुमध्ये मोहन ठाकुर हाल तारेखमा छन् भने दुईजना पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् ।

यो मुद्दामा अधियुक्त रहेका रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर बनेका छन् भने कौशलकुमार राय प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरूसँगै अन्य अभियुक्त पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

अभियुक्त शर्माको हकमा अदालतले गरेको यो निर्णयबाट राजपाका कार्यकर्ता पंक्तिमा राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीति तवरमै हुने विश्वास पलाएको हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई पार्टीका नेताहरूले सकारात्मक भनि टिप्पणी गरेका छन् ।