एमसीसी परियोजनालाई ५ वर्षभित्रै सक्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई ५ वर्षभित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तासीन चार दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ५ वर्षभित्रमा करिव ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनतर्फ सरकार रहेको बताए ।

उनले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरुले अब एमसीसी समयमै सक्नको लागि पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा उमालेसँग आग्रह गर्ने बताए ।

उनले आजको बैठकमा अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको भुमिका र संसद अवरोधका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । मन्त्री कार्कीले बैठकमा नागरिक विधेयक, हवाइ उड्डयनजस्ता विधेयकहरुको बारेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको बताए ।

त्यस्तै आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘आज मुलरुपले एमसीसी संसदबाट करिव करिव एक मतले अनुमोदन भइसकेपछि अहिले ४ दलको बैठक भयो । त्यो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्नका निमित्त योगदान गर्नुभएका सबै नेताज्यूहरु सबै दलहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । त्यसपछि अबको विकसित राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा सरकारको के भुमिका रहन्छ ? गठबन्धन दलहरुको के भूमिका रहने र कसरी हामी अघि बढ्ने, यसै विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो । अहिले लामो समयदेखि सार्वभौम संसद सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो अवरुद्ध छ । अवरुद्ध भएको कारणले नागरिक विधेयक, हवाइ उड्डयनजस्ता विधेयकहरु युरोपको आकाशमा उड्न नसक्ने अवस्था छ । यस्ता धेरै विधेयकहरु छन्, यी विधेयकहरुको बारेमा संसदमा गम्भीर रुपले छलफल हुनुपर्छ । यसको बारेमा पनि छलफल भयो । अब चाँडै नै बजेट प्रश्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारको आउँछ । जेठ १५ मा नै संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तय गरेका छौँ । यी यावत कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर जनताले चुनेको सावैभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ यस बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएर आजको चार दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई संसदलाई सञ्चालन गर्न राष्ट्रका यावत समस्याहरुको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यस एमसीसीलाई हामी मेलम्ची जस्तो बनाउन सक्दैनौँ । यो ५ वर्षमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने यो रकम फिर्ता जान्छ । ५ वर्षभित्रमा करिव ३१५ मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउन र यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न हामी सबैको बीचमा अहिलेझैँ एकता अपरिहार्य छ ।’

मन्त्री कार्कीले यो गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेकोले अझै अघि बढ्ने बताए । उनले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताए ।