२१ मङ्सिर २०८०, बिहीवार

राष्ट्रियसभा गठन र निर्वाचनबारे वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल

२०७४,आश्विन,२४,मंगलवार ११:११

0
Shares

काठमाडौँ, २४ असोज ।नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समान धारणा बनाएर जाने निर्णय गरेका छन् ।सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रियसभा गठन र त्यसको प्रक्रियालाई कुन ढाँचामा अगाडि लैजाने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो ।शीर्ष नेताले वरिष्ठ कानून व्यवसायी तथा पूर्व महान्यायाधिवक्तासँग समेत छलफल गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार जाने कि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा जाने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।छलफलमा सहभागी सांसद रामनारायण बिडारीले राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।राष्ट्रियसभाको चुनावसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र त्यसमा देखिएका असहजतालाई सहजबनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए ।व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रक्रियामा लैजान लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सोहीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरुले व्यक्त गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढेपछि नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा नै राष्ट्रियसभा गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने धारणा राखेको छ ।राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसमा ५६ जना निर्वाचन प्रणालीबाट छानिनेछन् भने तीन जना मनोनीत हुनेछन् ।यस्तै बैठकमा सरकारका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाउने वा सरकार विस्तार तयारीप्रति समेत शीर्ष नेताले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।कानून व्यवसायीले भने सरकारले मन्त्री हटाउने वा सरकार विस्तार गर्न नपाउने धारणा राख्दै निर्वाचन आचारसंहिता र अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक कारणले पनि त्यसो गर्न नपाइने धारणा राखेका थिए ।बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पूर्व कानून मन्त्री एवं सांसद अग्नि खरेललगायत सहभागी थिए । यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।बैठकमा उम्मेदवारी चयनमा कार्यदलले गरेका प्रगतिबारे पनि छलफल भएको र शीघ्र सहमति जुटाउने सहमतिसमेत भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७४,आश्विन,२४,मंगलवार ११:११

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन भएमात्र मुलुकमा कानूनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन

काठमाडौं । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कुनै पनि बहानामा जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार पर्यटन

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेलाई अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा युनियनले

ताजा समाचार

मंसिर २८ देखि २०औँ हस्तकला व्यापार मेला
 २०८०,मङ्सिर,२१,बिहीवार १८:४६
आँबुखैरेनी अस्पताल : जनशक्ति छ, उपकरण छैन
 २०८०,मङ्सिर,२१,बिहीवार १८:३६