अनि त राजा एकादेशको कथा भए

लोकपथ
143
Shares

०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आडमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन भारतले भूमिका खेलेको थियो । तर के भारत नेपालको राजतन्त्रलाई जरोबाटै उखेल्न चाहन्थ्यो ? यसको जवाफ हो, चाँहदैनथियो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलन उभारमा थियो । त्यहीबेला अर्थात वैशाख ३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालस्थित भारतका राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई भेटे । त्यसको भोलिपल्ट भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य र भारतीय सुरक्षा निकायसँग नेपाली राजनीतिलाई लिएर छलफल गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा डा. करण सिंहलाई नेपाल पठाउने निर्णय भयो ।

नेपालका राणा र शाहहरूसँग कश्मीरका यी पूर्वयुवराज सिंहको नजिकको नाता थियो । भारतले सिंहलाई विशेष दूतको रुपमा नेपाल पठाउनुको सोझो अर्थ थियो,राजा र आन्दोलित दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन मिलनबिन्दु खोज्ने । राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेल्ने भारतको चाहना थिएन भन्ने कुरा उनलाई विशेष दूतका रुपमा नेपाल पठाउनुबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो । उनको साथमा विदेश सचिव श्यामशरण पनि थिए ।

सिंह वैशाख ६ मा काठमाडौं आइपुगे । आउनासाथ उनले आन्दोलनरत दलका शिर्ष नेताहरुसँग भेटघाट तीव्र बनाए । अर्कोदिन ज्ञानेन्द्रसँग पौने दुई घण्टा कुरा गरिसकेपछि त्यसै साँझ उनी भारत फर्किए । भारतले राजालाई जोगाउन खोजेको सन्देश गयो । अर्को दिन कर्फ्यू तोडेर काठमाडौंमा लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए । यसै दिन अर्थात् वैशाख ८ को साँझ ज्ञानेन्द्रले सरकार गठनका लागि सात दलको गठबन्धनलाई आह्वान गरे ।

ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत सिंहले दिएको सुत्र प्रयोग गर्दै उक्त आह्वान गरेका थिए । तर भारतीय सुत्रले काम गरेन । आन्दोलनको राप बढ्दै थियो । आन्दोलनरत दलका नेताहरुले पनि जनताको चाहना बुझेका थिए । यदि त्यसदिन दलहरुले राजाको उक्त हुुकुम मानेर सरकार बनाउनतिर लागेको भए आन्दोलन उनीहरुको नियन्त्रणबाहिर पनि जान सक्थ्यो ।

ज्ञानेन्द्रको उक्त प्रस्ताव मान्न सात दलका शिर्ष नेताहरुलाई भारतमात्र होइन अमेरिका, युरोपियन युनियन र राष्ट्रसंघले समेत दवाब दिएका थिए । तर वैशाख ८ को शाही घोषणालाई आन्दोलनरत जनताले रुचाएनन,खारेज गरे । दलका नेताहरुमा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिती नै थिएन । आन्दोलन जारी रहेको घोषणा गरे ।

वैशाख ९ देखि ११ सम्म देशव्यापी रूपमा निरन्तर अभूतपूर्व प्रदर्शन भयो । वैशाख ११ गते राति ११ बजे अर्को शाही घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले आत्मसमर्पण गरे । अनि यो त्यही बिन्दु थियो, जहाँबाट राजतन्त्र उन्मुलनको आधार बन्यो ।

२०६१ माघबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका ०६३ वैशाख ११ मा ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ बताउँदै २०५९ असोजबाट विघटित अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरेको घोषणा गरे । पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक जेठ ४ मा बस्यो,जसले राजतन्त्र नै निलम्बित ग¥यो । ०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएका घोषणा ग-यो । राजतन्त्रलाई जोगाउन खोज्ने विदेशी शक्तिको प्रयास प्रयास असफल भयो ।
अनि त राजा र राजतन्त्र नेपाली राजनीतिमा एकादेशको कथा भए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?