काठमाडौं – नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल– झलनाथ खनाल पक्षले सरकारलाई विश्वासका मत नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् ।
नेपाल– खनाल समूहले अन्तिम समयसम्म पनि ओली सच्चिन्छन् र आफूहरुमाथिको कारवाही फिर्ता लिएर गत फागुन २८ गतेका निर्णय सच्याउलान् भन्ने सोचेका थिए । नेपाल –खनाल समुहले पार्टीलाई एक बनाउन ओलीले योगदान गर्लान भन्ने सोचेर ओलीलाई सच्चिनका लागि सोमबार बिहान सम्मको समय दिएका थिए । तर ओली आफ्ना बिगतका निर्णय जो नेपाल –खनाल पक्षले सच्याउन आग्रह गरेका थिए, त्यसलाई सच्याउन सहमत भएनन् । त्यसपछि ओलीलाई विश्वासको मत दिएर झन शक्तिशाली बनाउनु भन्दा मतदानमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरे नेपाल –खनाल समूहले ।
सामूहिक राजीनामा आएन
ओलीलाई विश्वासको मत दिनु भन्दा बरु सामूहिक राजीनामा दिने पक्षमा रहेका नेपाल–खनाल पक्षले अन्तिममा आएर मध्यमार्गी बाटो अपनाए । राजीनामा भन्दा मतदानमै अनुपस्थित हुने निर्णय गरे । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले अनुपस्थित हुने सांसदलाइ ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा कारवाही गर्ने बताएका छन् ।
पेलेरै जाने पक्षमा ओली
ओली पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन भन्दा पनि नेपाल –खनाल पक्षलाई झन् पेलेर जाने र उनीहरुको राजनीतिक भविष्य सक्ने पक्षमा लागेका एक एमाले नेताको भनाई छ । त्यतिमात्रै नभएर गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा बिघटनको औचित्य सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने र जसरी पनि पुनः प्रतिनिधि सभा बिघटनको योजनामा ओली छन् । आफ्नै पार्टीबाट समेत ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । ओलीले एमाले विभाजन गर्न खोजेका नेपाल खनाल पक्षको दाबी छ ।
ओलीले अब के गर्लान् ?
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले चाल्ने संभावित कदमबारे सर्वत्र चासो बढेको छ । कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओलीको पक्षमा रहेका कारण ओलीले गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीको साथ रहन सक्ने भन्दै सशंकित छन् ।
के छ संवैधानिक ब्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । यस अघि ओलीलाई नेकपा माओवादीको समर्थन रहेको थियो । तर अब त्यो समर्थन रहेन । प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत छैन । कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने छ। धारा ७६ को उपधारा २ मा, लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्छ ।
उपधारा दुई बमोजिम पनि सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सो उपधारामा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल–खनाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएपनि ओलीनै सबैभन्दा ठूलो दलको नेता बन्नेछन् । ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । नेपाल–खनाल पक्षले राजीनामा नदिँदासम्म एमालेका १२१ सांसद रहेका छन् ।
उपधारा ३ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । सो बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अन्य कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ । उपधारा ५ को व्यवस्था बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
कांग्रेस माओवादीको डर
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको डर नै राष्ट्रपतिसँग छ। राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ मा भएको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकार गठनतिर नलागेर ७६ को (३) बमोजिम अल्पमतको सरकार बनाउनेतर्फ ओलीलाई सहयोग गर्ने हुन कि भन्ने डर छ । संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संसदको अंक गणित ?
प्रतिनिधि सभाको कूल सांसद संख्या २ सय ७५ हो । बहुमतको सरकार गठनका लागि १ सय ३८ जना सांसद चाहिन्छ । तर अहिले माओवादीबाट एमालेमा गएका चारजना कारवाहीमा परेपछि २ सय ७१ जना छन् । अब हाल कायम सांसद संख्यामा १ सय ३६ जनाले समर्थन गरेमा बहुमतको सरकार बन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिलेको गणितमा एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादीका ४९ जना छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ (दुई जना निलम्बित) सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी राप्रपा, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक–एक जना सांसद छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया