काठमाडौं- पार्टीमा नफर्के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको पद जाने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने अवस्था आएपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिइसकेको छ । तर उनीहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् ।
माओवादीबाट सरकारमा गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा ‘बादल’,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्रीमा मणि थापा, सहरी विकास मन्त्रीमा प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी र खेलकूद मन्त्रीमा दावा लामा सहभागी छन् ।
माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशनको पत्र खेलकूद मन्त्री लामा बाहेक अरु मन्त्रीले बुझिसकेका बताइएको छ । लामाले भने पत्र नबुझेपछि हुलाकमार्फत् उनको ठेगानामा पत्र पठाइएको छ । माओवादी केन्द्रको फागुन २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो भने उक्त निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चैत १ गते अर्थात् गत आइतबार अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि सातै जना मन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर फिर्ता आउन भनिएको हो । सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरुले यसअघि नै यस्ता पत्रको कुनै औचित्य नरहने बताएका थिए ।
माओवादीबाट मन्त्रीमा सहभागीहरुलाई एमालेले आफ्नो संगठनमा आवद्ध गरेर कार्यबिभाजन समेत गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूहको फागुन २८ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट माओवादीका ७ मन्त्री र अन्य नेता गरी २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएका थिए । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा उनीहरु ओलीतिर लागेका हुन् । माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको सम्बन्धमा के हो भनेर पनि आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री भएका नेताहरुलाई सोधेको छ । यस्तो अवस्थामा ती मन्त्रीहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किन्छन् कि फर्किदैनन भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ती सातैजना मन्त्रीले माओवादी केन्द्रले दिएको निर्देशन नमानेमा उनीहरुको मन्त्री पद स्वत जानेछ । ७ जना मध्ये खानेपानी मन्त्री थापा र खेलकूद मन्त्री लामा भने सांसद छैनन् । गृहमन्त्री थापा भने राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् ।
सिंचाइ मन्त्री रायमाझी,आपूर्ति मन्त्री भट्ट, सहरी विकास मन्त्री साह, र श्रम,मन्त्री चौधरी प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेका छन् । जुन राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको हो सो राजनीतिक दलको निर्देशन नमानेमा उसको पद स्वत जानेछ ।
अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार सांसद नरहेका खानेपानी मन्त्री थापा र खेलकूदमन्त्री लामाको पनि पद जानेछ ।
संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य,प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको हो उसले दल त्याग गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आफ्नो दलबाट छुट्टिन चाहेमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैबाट ४० प्रतिशत सदस्य रहेमा छुट्टिन सक्ने प्रावधान छ । तर यो संभावना नरहेकाले माओवादीले कारवाही गरेमा ती मन्त्रीहरुको पद जाने निश्चित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया