काठमाडौं । म्यानमारमा सेनाले कू गरेको ठ्याक्कै आठ दिन बित्यो । यसबीच सेनाको ‘पावर प्ले’का विरुद्ध बुलन्द आवाज मुखरित भए । म्यानमारका जनता मात्र होइन प्रजातन्त्रलाई धरापमा परेको यो घटनाले सिंगो विश्वको ध्यान तानेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू कीको रिहाइको लागि दबावमूलक प्रदर्शनहरु पनि भइरहेका छन् ।
म्यानमारका जनता सैन्य कूको विरोध गर्दै चार दिनदेखि निरन्तर सडकमा उत्रिएका छन् । हजारौंको सङ्ख्यामा उत्रिएको यस भीडलाई म्यानमारमा दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनका रुपमा लिइएको छ ।
जनता सडकमा ओर्लिएपछि सेनाले ठूलो जमात भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानमा जम्मा हुन नपाइने आदेश दिएको छ । र, केही शहरहरुमा राति कर्फ्यूसमेत लागू गरेको छ । तर सेनाको यस्तो आदेशको पालना नगरी हजारौं जनता विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
भीडलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्दै हवाइ फायर गरेको छ । प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न पानीको फोहोरा समेत प्रहार गरेको छ ।
प्रदर्शनमा शिक्षक, वकिल, बैंकका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लगायत शिक्षित, पढेलेखेका व्यक्तिहरु पनि सामेल छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
म्यानमारमा राजनीतिक अस्थीरता बढ्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत् अशान्ति फैलाइएको भन्दै सेनाले देशमा स्थायित्व कायम राख्न प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।
‘कू’ लागू गरेसँगै इन्टरनेट सेवा, बैंकिङ तथा टेलिफोन सेवा आंशिक रुपमा बन्द गरेको सेनाले हालै फेसबुक प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
म्यानमारमा पाँच करोड ३० लाख जनसंख्यामध्ये झण्डै आधा जनता फेसबुकमा सक्रिय रहेको र सेनाको कदमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएकाले सेनाले फेसबुक प्रयोगमै रोक लगाएको हो ।
सेनाले म्यानमारमा एक वर्षसम्म सैनिक शासन लागू हुने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि निर्वाचित सरकारलाई शासन हस्तान्तरण गर्ने सेनाको भनाइ छ ।
भएको के थियो ?
म्यानमारको सेनाले यही माघ १९ गते सोमवारका दिन देशमा सैन्य कू लागू ग¥यो । आङ सान सू की लगायत देशका शीर्ष नेताहरुलाई हिरासतमा लिएर सैनिकले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि म्यानमारको माहोल अस्तव्यस्त बनेको छ ।
सोमवार एकाबिहानै आङ सान सू की लगायत शीर्ष नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर म्यानमार सेनाले देशमा आपतकालीन व्यवस्था घोषणा गरेको हो । यस घोषणासँगै म्यानमारको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ ।
सो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शहर यांगुनमा सञ्चारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने, बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द छन्, सडकमा बारबार हतियारसहित सैनिक गस्ती भइरहेको छ । बिहानैदेखि त्यहाँका जनताले टिभीमा सैनिक–स्वामित्वको च्यानलवाहेक अन्य च्यानल हेर्न पाएका छैनन् ।
सोही च्यानलमा बताइए अनुसार सत्ता अहिले म्यानमार सेनाका प्रमुख मिन आङ लिङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
हालै चुनाव मार्फत् निर्वाचित नेताहरुलाई संसदको पहिलो बैठक शुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि हिरासतमा लिएर सैनिकले यस्तो कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले बताइरहेका छन् ।
यही वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली गरेर जितेको आरोप लगाउँदै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूकी र नेस्नल लिग फर डेमोक्रेसीका अन्य नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको कुरा सेनाले स्वीकारिसकेको छ । चुनावमा धाँधली भएको भन्ने विवादले केही समयदेखि राजनीतिक तनावबाट गुज्रिरहेको म्यानमारमा सेनाले देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने अनुमान पनि केही दिनदेखि हुँदै आएको थियो ।
५० वर्षको सैन्य शासनबाट सन् २०११ मा मुक्त भएपछि म्यानमारमा यो दोस्रो लोकतान्त्रिक चुनाव थियो जसमा सू कीको पार्टी, नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले कूल भोटको ८३ प्रतिशत आफ्नो पोल्टामा पारेर भारी मतान्तरले विजयी भएको थियो । यस जितले सू कीको पार्टीलाई सरकारमा थप ५ वर्षको स्थायित्व प्रदान गरेको थियो ।
यता सैन्य–पक्षधर यूनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले भने कूल ४ सय ७६ सिटमा जम्मा ३३ सिट मात्र जितेको थियो ।
जनजीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
देशका मूख्य शहरहरुमा इन्टरनेट सेवा र केही फोन सेवाहरु बन्द गरिएको छ ।
एकमात्र राष्ट्रिय टिभी च्यानल ‘एमआरटिभी’ले भने प्राविधिक गडबडीका कारण प्रसारण गर्न नसकेको भन्दै ‘अफ एयर’ भएको जनाएको छ । बिबिसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरु ‘ब्लक’ गरिएको छ भने स्थानीय च्यानलहरु ‘अफ एयर’ भएका छन् ।
कू लागू गरिएको दिन पूर्व राजधानी एवम् म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर यांगुनमा मानिसहरु तयारी अवस्थामा रहनका लागि एटिएममा ताँती लागेका थिए । बैंकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय सेवाहरु अस्थायी रुपमा बन्द गरेका छन् ।
किन गरियो ‘कू’ ?
भर्खरै स्थापित कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा पूर्व सैन्य जनरल मीन्ट स्वीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको घोषणामा सन् २०२० नोभेम्बर ८ मा भएको चुनाव निष्पक्ष नभएको भन्दै ‘माथिल्लो र तल्लो सदनको बैठकलाई केही समय थाँती राख्ने आफ्नो अनुरोध नमान्नु’ लाई सू की लगायत शीर्ष नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिनुको मूख्य कारण बताइएको छ ।
चुनावमा नेस्नल लिग फर डेमोक्रेसीसँग भारी मतान्तरले हारेपछि सेनाले नवनिर्वाचित संसदलाई केही समय ‘होल्ड’ हुन अनुरोध गरेको थियो । संसदको पहिलो बैठकलाई रोक्ने सेनाको प्रयासका बावजुत बैठक स्थगित नहुने भएपछि सेनाले यो कदम चालेको हो ।
गएको बिहीवार म्यानमारको निर्वाचन आयोगले ‘भोटर फ्रड’ भएको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै मतदाता नामावलीमा नक्कली नाम हुनुले मतदानको नतिजामा कुनै प्रभाव नपार्ने बताएको थियो ।
विश्वको प्रतिक्रिया कस्तो ?
म्यानमारका सेनाले उठाएको यस कदमको विश्वभरि निन्दा भइरहेको छ ।
अमेरिकास्थित ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिवले जेन साकीले जारी गरेको एक वक्तव्यमा अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले जारी गरेको ‘कू’को घोर भर्त्सना गरेको छ । वक्तव्यमा ‘चुनावको परिणाम उल्ट्याउन वा म्यानमारको प्रजातन्त्रमा खलल पु-याउन उठाउने जुनसुकै कदमको विरोध गर्ने’ बताइएको छ ।
सेनाले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए आफूले पनि यसको विरुद्धमा एक्सन लिने चुनौती अमेरिकाले दिएको छ ।
अस्ट्रेलियाका परराष्ट्र मन्त्री म्यारिस पेनले पनि ‘गैरकानूनी रुपमा कब्जामा लिइएका नेताहरुलाई रिहा गर्दै आपसी असमझदारीलाई कानूनतः सुल्झाउन’ सल्लाह दिएका छन् ।
इन्डोनेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि म्यानमारलाई आफूबीचका असमझदारीहरु कानूनी तवरले सुल्झाउन र अन्य राजनीतिक पार्टीलाई समस्यालाई बढावा दिन भन्दा पनि चुनौतीको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू कीको रिहाइको माग गरेका छन् ।
सोमवार ट्वीटर मार्फत् सभापति देउवाले सू कीको रिहाइको माग गरेका हुन् । साथै निर्वाचित सरकारको पुनर्वहाली गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
को हुन् आङ सान सू की ?
आङ सान सू की म्यानमारका स्वतन्त्रता ‘फाइटर’ जनरल आङ साङकी छोरी हुन् । जसलाई म्यानमार बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुभन्दा केही समयअघि मारिएको थियो ।
आङ सान सू कीले पनि आफ्ना पिताजस्तै राष्ट्र हीतका लागि लडिन् जसकारण सन् १९८९ देखि २०१० को बीचमा १५ वर्ष उनले नजरबन्दमा गुजार्नुप¥यो । उनको लडाई अन्य राष्ट्रसँग होइन आफ्नै देशको अधिनायकवादी सैन्य शासनसँग थियो । त्यसैले उनलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्रको ‘हिरो’ समेत भनिन्छ ।
नजरबन्दबाट निस्किएपछि सन् २०१५ मा भएको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावमा उनले आफ्नो पार्टी ‘नेस्नल लिग फर डेमोक्रेसी’लाई भारी मतान्तरले जित दिलाइन् । र, वर्षौंदेखि जरा गाढेर रहेको सैन्य अधिनायकवादी शासनलाई हटाएर म्यानमारमा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना गरिन् ।
मानव अधिकारको प्रतीकका रुपमा सम्मान गर्दै उनलाई सन् १९९१ को नोबेल शान्ति पुरस्कारले समेत पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यसताका उनी नजरबन्दमै थिइन् ।
छोराछोरी विदेशी मूलका भएकाले उनलाई राष्ट्रपति बन्न कानूनले दिँदैन ।
एजेन्सीको सहयोगमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया