काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकार पक्षका वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको अधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले त्यही आधारमा टेकेर बहस गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७४ मा भएको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकारको रुपमा जिकिर गरेका हुन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले शुक्रबार बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट काम गर्न नदिइनु विघटनको एउटा आधार भएको दाबी गरे । ‘चुनाव गराउने कुरामा गलत नियत राख्नु हुँदैन श्रीमान् ।
आवश्यकता र बाध्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।’ उनले विभिन्न देशका संविधानको उदाहरण पेस गर्दै अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको बताए । विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतको निरुपणको विषय नहुने जिकिर पनि रेग्मीले गरे । के आधारमा विघटन गरियो ? विघटन आवश्यक थियो कि थिएन ? नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? भन्ने विषय राजनीतिक भएको दाबी उनले लिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्थामा जति लेखेका छौं, त्यति मानिएको छ ? २०४७ सालको संविधानमा जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार यो संविधानमा किन नलेखिएको ? संविधानमा नलेखिए पनि विघटन भएका अन्य मुलुक पनि छन् ?’ जबाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले उस्तै शब्द नराखिए पनि मिश्रित खालको भाषा भएको बताए ।
‘ठ्याक्कै त्यस्तै शब्द नराखिए पनि धारा ७६ (७) र ७४ भित्र यी कुरा छन् । हामीले खोजेजस्तो श्री ५ बाट विघटन गरिबक्सनेछ भन्ने शब्द नभए पनि आधार छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित जबाफमा विघटन गर्नुपरेको बाध्यता र आवश्यकताबारे उल्लेख भएको तथा दलको असहयोग, काम गर्न बाधा हुनुलाई विघटनको आधार बनाइएको उनले बताए । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
