बर्मा कसरी म्यानमार बन्यो ?

काठमाडौं । वर्ष १९४९, भारतमा एक फिल्म रिलीज भएको थियो पतंगा । यो फिल्ममा शमशाद बेगमेको एक गीत धेरै लोकप्रिय भएको थियो । ‘मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफून, तुम्हारी याद सताती है…’

बास्तवमा रंगून त्यहि देश म्यान्मार (बर्मा) को राजधानी थियो । जो अहिले एकपटक फेरि राजनीतिक उथलपुथलका लागि चर्चामा छ । यो देशको औपचारिक नाम अहिले म्यानमार भइसकेको छ, तर यसको पुरानो नाम बर्मा थियो ।

यस देशको राजधानी पनि परिवर्तन भइरहेको छ ।कहिले रंगून त कहिले यंगून । अहिले देशको राजधानी नायपिटा हो । हालै मात्र म्यानमारको सेनाले देशकी सर्वोच्च नेतृ आङ सान सूकीविरुद्ध पुलिसले आरोप तय गरेको छ ।यो घटनापछि संसारभरमा म्यानमारको चर्चा भयो । यसैबीच यो देशको नाम कसरी दुई वटा हुन गयो त ?

बास्तवमा त्यहाँको बर्मन जातीय समूहको कारणबाट यो देशको नाम बर्मा भनिएको थियो । सत्तारुढ जुन्टाद्वारा लोकतन्त्र समथृक विद्रोहलाई कुल्चिएको एक वर्षपछि १९८९ मा सैन्य नेताहरुले देशको नाम अचानक परिवर्तन गरेर म्यानमार गरेको थियो ।

सैन्य नेताहरुलाई देशको छवि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको सोचत आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता हासिल गर्ने आशामा नाम बदलेका थिए । त्यो बेला सैन्य शासनले भनेको थियो, देश गुलामीको दिन अब भुल्न चाहन्छ र जातीय एकतालाई बढावा दिन चाहन्छ ।

देशको नाम त परिवर्तन गरियो तर संसारमा अधिकांश देशले नयाँ नाम उपयोग गर्न इन्कार गरे । दमन कम भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिरोध कम भएपछि म्यान्मार शब्द प्रचलनमा आएको थियो ।

म्यानमारलाई लिएर अमेरिकाको आक्रोश धेरै पछि मात्रै शानत भयो । २०१२ मा यस देशको यात्रामा तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबाले बर्मा र म्यानमार दुवै देशको प्रयोग गरे । तर अमेरिकी सरकार अहिले पनि औपचारिक रुपमा यस देशको नाम बर्मा नै लेख्छ ।

अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो बयानमा बर्माको नाम नै उल्लेख गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको दिशामा प्रगतिको आधारमा एक दशकदेखि लागेको बर्मा प्रतिबन्ध हटाइएको थियो, तर अहिले त्यो प्रतिबन्ध तत्काल रिभ्यू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । म्यानमारमा एक लामो समयदेखि आर्मीको राज रहेको छ ।

१९६२ देखि लिएर २०११ सम्म देशमा सैनिक शासन रह्यो । २०१० मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो र २०११ मा म्यानमारमा नागरिकको सरकार बन्यो । जसमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले राज गरे । तर सरकार बनेपछि पनि शक्ति सधैँ सैनिकसँगै रह्यो ।

म्यानमारमा लोकतन्त्रको लागि लडेकी आङ सान सूकीले नोबेल पुरस्कार जितेको सूकीको पार्टीले गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ४७६ सीटमा ३९६ सीट कब्जा गर्यो । तर २००८ को सैन्य मर्स्यौदा संविधानको रुपमा कुल सीटको २५ प्रतिशत छ र केहि प्रमुख मन्त्री पद पनि सेनाको लागि आरक्षित रह्यो ।

सेनाले चुनावमा धाँदली भएको आरोप लगाएको थियो ।