काठमाडौं – सरकारले हिजो (मंगलवार) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेपाली राजनैतिक वृतमा फेरि नयाँ तरंग छाएको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७’ जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएपनि संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
अध्यादेश प्रकरण प्रतिपक्षी दलहरुका लागि मसला बनेको छ भने यसले सत्तारुढ नेपाल कम्यु्निष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादलाई चरमोत्कर्षमा पु-याएको छ । यो अध्यादेश फिर्ताका लागि चौतर्फी दवाव बढ्दो छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेपछि कानून वृतमा पनि हलचल मच्चिएको छ । यो अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने मागसहित बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश तत्काल रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानून विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदा हुदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पु-याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरित भएको उनले दाबी गरे ।
उनले ऐनले पु-याएको बाधा पुष्ट्याई नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले वहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई वाईपास गर्ने र विधायिकाको मनसाय विपरित भएकाले सरकारको निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताए ।
उनले अध्यादेश जारी गर्ने वित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिए । बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उलंघन भएको उनको तर्क थियो ।
यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् ।
संबैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ठूलोभूल भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
संसद अधिवेशन सुरु हुनु केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट संदेश दिएको उनको तर्क थियो ।
अध्यादेश खारेज भएपनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी उनले गरे ।
उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसका लागि सामान्य छलफल भएको थियो । बैठकमा परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामात्रै उपस्थित थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा भने अनुपस्थित थिए ।
छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद खाली रहेकाले पाँच सदस्य मात्रै छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया