कुटनीति : भारतसँगको सम्बन्धमा पाँच वर्षका ‘माइलस्टोन’

गुरु भट्टराई – भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सधैँ संवेदनशील मानिँदै आएको छ । सम्बन्ध संवेदनशील छ, तर नेपाललाई सानो र कमजोर ठानेर भारतले गर्ने हेपाहा व्यवहारलाई नेपालले सहँदै आयो भनिएता पनि यथार्थ चाहिँ फरक छ ।

त्यो यथार्थ के हो भने नेपालका शासक वर्गले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक हितका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरे ।

सन् १९५० को सन्धिलाई नै हेरौँ । सन्धि भयो त्यस वर्षको जुलाई महिनामा अर्थात् राणा शासन ढल्नुअघि । तर, सन्धिको ड्राफ्टमा त्यसबेलाका बागी नेता बीपी कोईरालालाई अग्रिम रुपमा सहमत गराइएको थियो, जसको प्रमाण तत्कालीन भारतीय पत्रपत्रिकाहरूले दिएकै छन्। सन्धिपश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा नेपालको प्रसंग उठाउँदा बोलिएका तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

यस लेखको विषय भने १९५० को सन्धि होइन, यस बारे कुनैबेला फेरि चर्चा गरौँला । यसमा के मात्र भन्न खोजिएको हो भने नेपालमा २००७ साल देखि नै भारतीय प्रभुत्वलाई निकृष्ट रुपमा भित्र्याउने श्रेय तत्कालीन राजा त्रिभुवन, बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोईरालालाई जान्छ ।

राजा त्रिभुवन आफूले भारतमा शरण पाएकाले भारतप्रति अनुगृहित थिए । ‘कोईराला ब्रदर्स’ लाई नेहरूको निकटताले प्रभावित गरेको थियो, नेहरु स्कूलबाट राजनीतिकदीक्षा ग्रहण गरेकाले भारतीय सत्ताको आदेश काट्ने हिम्मत कोईराला वंशमा गिरिजा हुँदै सशांक वा शेखरहरुसम्म आइपुग्दा पनि देखिएको छैन ।

राजा महेन्द्रले धेरै हदसम्म नेपाल भारत सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरे तर भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिन समय लाग्यो ।

भारतसँग उतारचढावयुक्त सम्बन्धको आधारलाई पूर्नपरिभाषित गर्ने हिम्मत र श्रेय राजा महेन्द्रपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ ।

२०७२ सालमा नेपालको जन निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसप्रति विरोध जनाउँदै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । नेपाल राष्ट्रको बिपक्षमा त्यसबेला भएका गतिविधिलाई एकथरी नेपालीले नै साथ दिएको तथ्य छिपेको छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दैनिक पत्रिका कान्तिपुरले विशेष सम्पादकीय लेखेर भारतको साथ दियो । आफूलाई प्रगतिशील र असली देशभक्तभनेर चिनाउनेहरू भारतको पक्ष लिएर वीरगञ्जमा धर्ना बस्न गए  । अहिले सरकारको खिलाफमा भएको मिडियाबाजी र विरोधको नाभी त्यतिबेले गाडिएको बुझ्न हामीले सक्नुपर्छ ।

बीचमा आएका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहालले त दिल्ली पुगेरै भारतको हितमा काम गर्ने वचन दिएर फर्किनुपरेको इतिहास साक्षी छ । ती घटना फेरि सम्झिंदा नेपाली हुनुमा लज्जाबोध हुन्छ ।
नाकाबन्दीको समयमा आएका चौतर्फी प्रहारलाई निस्तेज बनाउँदै भारतसँग आमनेसामने उभिनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सिंगो देश अभूतपूर्व रूपले एकतावद्ध भयो। अन्ततः भारत झुक्यो, नाकाबन्दी खुल्यो । यो नेपाल भारत सम्बन्धमा बदलाव ल्याउने पहिलो विशाल खुट्किलो अर्थात् ‘माइलस्टोन’ थियो ।

नेपाललाई मित्रतापूर्वक व्यवहार गर्दा नेपाल मित्र हुन्छ तर शत्रुतापूर्वक गरिने व्यवहारका विरुद्धमा नेपाल डटेर उभिन्छ भन्ने तथ्यलाई भारतीय शासकवर्गको मनोविज्ञानमा केपी ओलीले घुसाउन सक्नुभयो । फलस्वरूप त्यसैवर्ष द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामको मूल्यांकन गर्दै नयाँ खाका प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा दुबै देशका विज्ञहरू रहने प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भयो ।

समूहले साझा प्रतिवेदन निर्माण गरिसकेको छ, जसलाई बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको भएपनि प्रतिवेदन बुझ्ने समय छिटै आउने विश्वास बढ्न थालेको छ । ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल-भारत सम्बन्धमा दोस्रो माइलस्टोन हुने निश्चित छ ।

तेस्रो माइलस्टोन देखियो प्रधानमन्त्री ओलीकै दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि । बिराटनगरमा रहेको भारतीय सम्पर्क कार्यालय हटाउने हिम्मत कसैमा देखिएको थिएन, गफ सबैले गरे । २०६५ भदौमा कोसी बाँध भत्किएर सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वबाट राजधानीलगायत देशका पश्चिमी भू-भागमा आवागमन सहज बनाउन बिहार हुँदै यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। पूर्वपश्चिम यातायात आवागमनका लागि रुट परमिट दिन भारतीय दूतावासले विराटनगरमा क्याम्प अफिस खोलेको थियो। त्यसलाई पछि कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालय बनाइएको थियो। त्यस कार्यालयबाट राजनीतिक गतिविधिसमेत हुने गरेको स्पष्टै थियो। भारतले सम्पर्क सहजीकरण र आइपर्ने सीमावर्ती कागजी प्रक्रिया सहज बनाउन भन्दै कार्यालय स्तरोन्नति गरेरवाणिज्य दूतावास वा यस्तै कही बनाउने चाहना व्यक्त गर्दै आएको थियो । भारतीय चाहनालाई कूटनीतिक माध्यमबाट मनाएर उक्त सम्पर्क कार्यालय हटाउने श्रेय केपी ओलीलाई नै जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यही कार्यकालमा चौथो माइलस्टोन पूरा भयो – पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएपछि । सत्तरी वर्षदेखि ट्यांकरमा तेल ओसारेर ढुवानी भाडामा अरबौँ रुपयाँ गुमाउँदै आएको नेपालले यस पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक तीस अरब रुपयाँ बचत गर्न थालेको छ । ढुवानिकर्ताहरूले ठग्ने बाटो सकिएको छ । यसै क्रममा पोखरामा विशाल पेट्रोलियम स्टोरेज केन्द्रको निर्माण भैरहेको छ । यसको श्रेय आखिर ओली र वर्तमान सरकारलाई नै जान्छ ।

पाचौँ माइलस्टोन चुच्चे नक्शा हो । भारतीय दवाबसामू सतिसाल झैँ उभिएर यही सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता लिने अभियान चुच्चे नक्शासँगै शुरु भएको छ । नेपालले नक्शा जारी गरेपछि आफूलाई यस क्षेत्रको ‘ठूल्दाई’ ठान्ने भारत एकछिन रिसायो। नेकपा भित्रका लोभीपापी उचाल्यो । तर, उसको केहि लागेन । अन्तिममा उसले सामन्त गोयललाई नेपाल पठाएर भनेको छ- “हामी नेपालसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्छौं, अब समस्याहरू सुल्झाएर जाऔँ ।” त्यसपछि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आए। अब कूटनीतिक वार्ताहरु शुरु भएका छन् ।

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगाला नेपाल आएको १५ दिन नबित्दै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भारत जाने कार्यक्रम छ । त्यसबेला उहाँले आफ्ना समकक्षी जयशंकरसँग सीमा लगायतका विषयमा खुलेर संवाद गर्ने निश्चित छ ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएर यो देशले गुमाएको जमीन फिर्ता गराउने महाअभियान शुरु भएको छ । अब अर्को विशाल माइलस्टोनका लागि तयार रहने कि पदको लालचमा देशलाई पराजित बनाउने ? रोज्न सबै स्वतन्त्र छौँ ।(तस्वीर:फाईल)

(समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कलम चलाउने भट्टराई वरिष्ठ सिभिल इन्जिनीयर हुन्।)

लेखकबाट थप : 

नेकपा विवाद : कार्यकारी अध्यक्षलाई १२ प्रश्न !