काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय गराउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
गत वैशाख १९ गते जारी भएको तर हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः कानुनी मान्यता दिन सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न ल्याइएको बताइन् ।
उनका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसमा रहेका कानुनी प्रावधान पनि स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । त्यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसहितका विषयमा कानुनी जटिलता देखिएपछि सरकारले ती व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा कायम गर्न विधेयक ल्याएको हो ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकमा थप जटिलता नरहेको दाबी गरिन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । संसद्मा जारी छलफलबाट विधेयकलाई थप स्पष्ट र परिपक्व बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया