रविको प्रश्न–‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने हो भने अरू निकायले के गर्ने ?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यका अन्य निकायको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थाको विश्वास र साख जोगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

व्यक्ति विशेषका विषयमा बहस गर्न सकिने भए पनि संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले नीतिगत निर्णयलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय कानुन बनाएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मुद्दा दायर भएपछि पद गुमाउने अवस्था आए त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए । गलत रूपमा मुद्दा लागेर सामाजिक प्रतिष्ठा र करियरमा क्षति पुगेकालाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक अपचलन गरेर प्रमाण लुकाउने व्यक्तिमाथि भने प्रभावकारी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए ।

उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ संख्या नरहेको भन्दै तत्काल संविधान संशोधनभन्दा विद्यमान संविधानको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै अधिकतम सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।