२५ दिनभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने मन्त्री चौधरीको उद्घोष

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सचेतक एवं सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भदौभित्रमा नै २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताएका हुन् ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दुध खरिदबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको अवधि भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको उनले बताइन् ।

हाल डीडीसीले देशभरका करिब २ सय ३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

डीडीसीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताइन् ।

उनले बिक्री नभएको दुधलाई प्रशोधन गरी दुध पाउडर र नौनीमा परिणत गर्ने गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्– ‘विगत दुई आर्थिक वर्षमा संस्थानले स्वभाविक माग भन्दा बढी दुग्ध संकलन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा बिक्री नभएको दुधलाई हामीले कन्भर्जन गरि दुध पाउडर र नौनी बनाउँदै लगेका छौँ । भाद्र १ गतेसम्मको मौज्दात हेर्दाखेरि संस्थानमा १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी २४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ । अत्यधिक रुपमा दुध प्रसोधन लागत खर्च, प्रशासनिक खर्च र कमजोर नेतृत्व र पुरानो संरचना एवं किसानको भुक्तानी भन्दा प्रशासनिक खर्चमा प्राथमिकता पर्दा भुक्तानीको अवधि १० महिना सम्म पुगेको थियो । अहिले संस्थानले देशभर भुक्तानी गर्नुपर्ने दुग्ध सहकारी संस्थाहरु करिब २३५ वटा रहेका छन् । हाल ती सहकारी संस्थाहरुलाई भाद्र १ गते सम्मको संस्थानबाट ३५ करोड दुध खरिद बापतको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । विगतमा दुध बिक्री र मौज्दात सामानको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगत १० वर्षदेखि निरन्तर संस्थान घाटामा गएकोले आर्थिक व्ययभार र दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको कारण दुध भुक्तानीमा थप चाप परेको र ढिलाइ हुन गएको यथार्थ कुरा नै हो । गएको ३ महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको कारण हाल भुक्तानीमा सहज हुँदै गइराखेको छ । सहकारीहरुमा पनि संस्थान प्रति विश्वास जागृत हुँदै गइराखेको पाइन्छ । संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको रकमलाई ताकेता र संस्थानमा रहेको मौज्दात दुध तथा दुधजन्य पदार्थलाई बजारीकरण मार्फत खपत गरि सो बाट प्राप्त रकमलाई नियमित रुपमा भुक्तानी भइ नै राखेको छ । ८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई अहिले कुनै ठाउँमा ३ महिना र कुनै ठाउँमा २ महिना भित्र लगिएको छ । भदौको अन्तिम हप्ता भित्र भुक्तानीको अवधि २५ दिन भित्र ल्याउने गरि संस्थानले आफ्नो काम गरिराखेको छ । एक महिनाको हामीले जहिले पनि क्रेडिट पिरियड राखेको हुन्छ, २०८३ बैशाख २० गते देखि भाद्र १ गते सम्म संस्थानले ६० करोड बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले डीडीसीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।

प्रारम्भिक विश्लेषणमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानूनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान क्रमशः कमजोर बनेको देखिएको उनको भनाई छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले डिडिसीलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले डीडीसीको दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तारमा समेत सहजीकरण गरिरहेको उनले बताइन् । खाडी मुलुक र चीनमा घिउ निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार पछिल्लो समय डिडिसीका दुग्ध पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसान र व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक, २०८३’ पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।