काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना, अर्थ सचिवको भूमिका तथा पदाधिकारीको योग्यतालाई लिएर सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित नरही बैंकिङ नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय स्थायित्व, वैदेशिक विनिमय, डिजिटल बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीसम्म विस्तार भएकाले हालका दुईको सट्टा तीन जना डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।
उनका अनुसार कार्यक्षेत्रअनुसार जिम्मेवारी विभाजन गर्दा नीति निर्माण, नियमन तथा डिजिटल वित्तलगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञता र जवाफदेहिता बढ्नेछ । बाह्य विज्ञबाट नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नर निजी क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने र महिला सहभागितामा संख्या भन्दा योग्यता प्राथमिक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउँदा संस्थाभित्र गुटबन्दी, अधिकारको टकराव र कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरे । उनले अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यकै रूपमा राख्नुपर्ने र सरकार–राष्ट्र बैंकबीच समन्वयका लागि सचिवको भूमिका आवश्यक रहेको बताए। महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने भए पनि निश्चित संख्या तोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले सञ्चालक समितिको योग्यता र संरचनामा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले वाणिज्य कानुनका विज्ञको अनिवार्य व्यवस्था हटाएर डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल वित्त तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सञ्चालकका लागि प्रस्तावित १० वर्षको अनुभवलाई घटाएर ७ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र अर्थ सचिवको सट्टा पाँच सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले राष्ट्र बैंकको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति उपयुक्त हुने, त्यसमा एक महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्न अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा नरहनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद डा.पुष्पराज कँडेलले भने डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउन आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरे । तीन जना डेपुटी गभर्नर हुँदा कार्यगत टकराव बढ्न सक्ने भन्दै हालको दुई जनाकै व्यवस्था उपयुक्त रहेको उनले बताए । अर्थ सचिवको उपस्थितिले मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतामा कुनै समस्या नपारेको उल्लेख गर्दै उनले शैक्षिक योग्यताभन्दा कार्यअनुभवमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सुझाव दिए। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र व्यावसायिक सञ्चालकको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।
समितिमा भएको छलफलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना, अर्थ सचिवको भूमिका, महिला प्रतिनिधित्व र पदाधिकारीको योग्यताका विषयमा सांसदहरूबीच अझै साझा धारणा बन्न बाँकी रहेको देखाएको छ । यी विषयमा आगामी बैठकहरूमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया