दुई तिहाइको सरकार हुने बित्तिकै देशमा स्थिरता र विकास हुने होइन : अध्यक्ष दाहाल

लोकपथ
28
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाइको सरकार बनेकै भरमा देशमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नहुने बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले विगतमा पनि स्पष्ट बहुमत र दुई तिहाइ नजिकका सरकार बने पनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गराउँदै स्थिरता संख्या भन्दा पनि योजनाबद्ध काम, जनताको आवश्यकता पहिचान र समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताए ।

उनले भने, ‘दुई तिहाइ हुनेबित्तिकै स्थिरता आउँछ भन्ने होइन । देशले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गरेर ठोस योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्न सके मात्रै स्थिरता सम्भव हुन्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि कदम उचित नहुने धारणा राखे ।

सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने नीति उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर पार्ने गतिविधिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पर्ने बताए । सञ्चार क्षेत्रले सरकारका उपलब्धि प्रचार गर्ने, कमजोरी औंल्याउने तथा सुझाव दिने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले राष्ट्रिय सभामा पेश हुने विधेयक अघि बढाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताउँदै सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा पनि पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै निर्णय गरिने प्रतिबद्धता जनाए । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए ।

भेटमा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीति संविधानविपरीत रहेको आरोप लगाइन् । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने हकविरुद्ध भएको बताइन् ।

उनले संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको जिकिर गरिन् । विज्ञापन नीति फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

महासंघले संविधान संशोधन सर्वपक्षीय सहमतिबाट मात्रै गर्न तथा कानुन निर्माणअघि सरोकारवाला निकायसँग राय–सुझाव लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?