काठमाडौं । सांसदहरूले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरुजुप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राज्यकोषलाई जथाभावी प्रयोग गरेर पछि बेरुजु फस्र्योटमार्फत मिलाउने प्रवृत्ति संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बताइन् ।
उनले बेरुजु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट प्रशासनिक खाका र कडा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
धितालले भनिन्, ‘राज्यको ढुकुटीलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने र पछि त्यसलाई बेरुजु फस्र्योट गरेर मिलाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति संघमा मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म पनि देखिन्छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न प्रशासनिक रूपमा स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । यस्ता अभ्यासले प्रणालीगत रूपमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहेको बताइन् ।
उनले बेरुजु बढाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने तथा विभागीय कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्दै प्रश्न उठाइन् ।
ओलीले कतिपय अवस्थामा बेरुजु बढाउनेहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा पुरस्कृत भइरहेको संकेत गर्दै अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संस्थागत भ्रष्टाचारको संगठित रूप हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
रास्वपाकै सांसद गोविन्द पन्थी ले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेरुजु कायम रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले यस्तो व्यवस्था गरे कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सहज हुने बताए । पन्थीले नीतिगत अस्पष्टता तथा विगतको शासन प्रणालीका कमजोरीका कारण पनि बेरुजु बढेको स्वीकार गर्दै समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि बेरुजु फछ्र्योटमा भइरहेको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया